प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदले पार्टीभित्रै र सरकारी निकायबाट समेत हेलाहोचो महसूस गरेका छन् भने बजेटमा योजना बाँडफाँडदेखि कार्यकारी भूमिकामा भेदभाव भइरहेको बताएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले देखिने गरी सांसद विकास कोष अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखेको छैन। तर प्रदेश सभा सदस्यले ल्याउने योजनामा बजेट दिने गरेको छ।

गत वर्षसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यका लागि दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना बजेटमा समावेश थिए। तर समानुपातिक सांसदका लागि केही योजना थिएनन्। यसबाट समानुपातिक सांसदले अपमानित महसूस गरे।

त्यसपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि गत जेठमा सबै समानुपातिक सांसद एक भए। त्यसको अगुवाइ गरिन्, नेपाली कांग्रेसकी सांसद जमुना ढकालले। उनीहरूले प्रदेश सभा सदस्यलाई किन विभेद गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा पनि प्रश्न उठाए। “हामीले पटक पटक प्रदेश सभामा प्रश्न उठायौं। तर सुनिएन,” कांग्रेस प्रमुख सचेतक समेत रहेकी सांसद ढकाल भन्छिन्।