सेतोपाटी
सरकार अन्तत: तीन वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने उमेर बढाउन बाध्य भएको छ।
यसअघि ६८ वर्ष पुगेपछि वृद्धभत्ता पाउन योग्य मानिएकोमा अब ७० वर्ष कायम गरिएको छ।
वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा सरकारको लागत निरन्तर बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराइरहेको सन्दर्भ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भत्ता बढाउने र उमेर घटाउने काम गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वृद्धभत्ता ३३ प्रतिशतले बढाएर चार हजार पुर्याएका थिए। त्यसै समयमा एमालेले ५ हजारसम्म वृद्धभत्ता पुर्याउने प्रचार गरेको थियो।
वर्षमा १ दिन खुल्ने ‘तलेजु मन्दिर’को रोचक तथ्य
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया