नयाँ पत्रिका दैनिक
ऋण काढेर विदेशमा श्रम बेच्न जान बाध्य विपन्न श्रमिकलाई राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले उल्टै एकपछि अर्को अनावश्यक आर्थिक भार थुपारेका छन् । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सयबाट दुई हजार आठ सय रुपैयाँ पुर्याएका उनले दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकलाई अंग्रेजी भाषा बाध्यकारी गराउनेदेखि इपिएस कोटामा कोरिया जाने श्रमिकलाई एलजीको पोस्टपेड सिम अनिवार्य गराएर अतिरिक्त आर्थिक भार लगाएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् र सरोकारवाला पक्षलाई छलेर गराएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार इपिएसमार्फत कोरिया जाने नेपाली कामदारले त्यहाँको एलजी युप्लस दूरसञ्चार कम्पनीको पोस्टपेड सिमकार्ड अनिवार्य लिनुपर्नेछ ।
आफ्ना ‘कपूत’हरूको आतंककारी कर्ममा मित्र राष्ट्रहरूलाई नजोडने कि?
के बालेन ओलीले भनेजस्तै 'फिरङ्गी' नै हुन् त ?
अडानदेखि अवसानसम्मः परिवर्तनको कठघरामा पुराना दलहरू
नेपालसँग अमेरिका बेखुशी, खुशी पार्न दुई सूचना जारी
नयाँ युगको नागरिक चेतना र सही नेतृत्व छनोट
रोल्पाबाट पटक–पटक प्रतिनिधित्व, तर विकास किन उस्तै?
मिडिया ट्रायल बन्दै 'फागुन २१': तथ्यको हैन, भाष्यको परीक्षण
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया