बिएल संवाददाता
प्रहरीका लागि गोलीगठ्ठासहितका हतियार खरिद गर्ने प्रस्ताव चार वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । २०७८ देखि प्रक्रिया शुरू भएर अर्थले स्रोत सुनिश्चितता दिए पनि रकम विनियोजन नगर्दा एलसी खोल्न नसकिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
२०७८ फागुन १६ मा गृह मन्त्रालयले प्रहरी मुख्यालयलाई पत्राचार गर्दै सोध्यो– ‘स्थानीय तहको चुनावका लागि हातहतियार र स्रोतसाधनको अवस्था के छ ? खरिद गर्नुपर्ने भए प्रस्ताव ल्याऊ । फागुन १८ मा प्रहरी मुख्यालयले गृहमा जवाफ पठायो । पत्रमा गाडी र हातहतियारसहितका सामग्री खरिद गर्न ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक थिए, शैलेस थापा क्षेत्री ।
आफ्ना ‘कपूत’हरूको आतंककारी कर्ममा मित्र राष्ट्रहरूलाई नजोडने कि?
के बालेन ओलीले भनेजस्तै 'फिरङ्गी' नै हुन् त ?
अडानदेखि अवसानसम्मः परिवर्तनको कठघरामा पुराना दलहरू
नेपालसँग अमेरिका बेखुशी, खुशी पार्न दुई सूचना जारी
नयाँ युगको नागरिक चेतना र सही नेतृत्व छनोट
रोल्पाबाट पटक–पटक प्रतिनिधित्व, तर विकास किन उस्तै?
मिडिया ट्रायल बन्दै 'फागुन २१': तथ्यको हैन, भाष्यको परीक्षण
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया