नयाँ पत्रिका दैनिक
अकस्मात् कुनै ठूलो घटना हुँदा नियमित प्रशासनिक कारबाहीबाट निरूपण गर्न नसकिने अवस्थामा विज्ञहरू सम्मिलित आयोग तथा समिति गठन गर्ने प्रचलन छ, तर सरकारले यस्ता आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस्, सार्वजनिकसम्म गर्दैन
०७२ असोजमा संविधान जारी गर्ने तयारी चल्दै गर्दा कैलालीको टीकापुरलगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा हिंसात्मक आन्दोलन भए । मान्छेहरू मारिए । ६ असोज ०७३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तराई, मधेश र थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाको सत्य–तथ्य छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो । आयोगले २२ जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरी पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी छानबिनपछि प्रतिवेदन तयार पारेर २९ मंसिर ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझायो । तर, सरकारले प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
धार्मिक आस्थाको मञ्चमा राजनीतिक सन्देशः छठलाई नेताहरूले कसरी गरे उपयोग?
‘हेक्का रहोस्, श्रीमद्भागवत, महाभारत जस्ता ग्रन्थ प्रश्नकै जगमा आएका हुन्’
छठ पर्वको सन्देश–प्रकृति र वातावरण सबैको हो, यिनको रक्षा गरौं
करोडपति जयप्रकाशलाई रक्सीले ‘रोडपति’ बनायो…
सीमान्त साहित्यः कसको आवाज, कसको कलम?
देउवा समूहबाट अबको सभापति को?
छानबिन समितिमा खगेन्द्रको इन्कारी पत्र, अनुसन्धान लम्बिने संकेत
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया