भारतको मणिपुर राज्यमा पछिल्लो आठ महिनामा भीषण जातीय हिंसामा मारिएका ८७ जनाको शवलाई बुधबार सामूहिक समारोहमा गाडिएको एक समुदायका नेताले बताएका छन्।

उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा मे महिनामा मुख्यरूपमा हिन्दू बहुल मैतेई र क्रिस्चियन कुकी समुदायबीच भएको लडाइँमा कम्तीमा दुई सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ। दुवै समुदायबीचको तनाव भूमि र सार्वजनिक नोकरीका लागि प्रतिस्पर्धा वरपर घुमेको छ। अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय नेताहरूमाथि राजनीतिक लाभका लागि जातीय विभाजन बढाएको आरोप लगाएका छन्।

टाढाको राज्य जातीय आधारमा विभाजन भएको छ। प्रतिद्वन्द्वी लडाकूहरूले विरोधी समुदायका सदस्यहरूलाई बाहिर राख्नका लागि नाकाबन्दी लगाएका छन्। यसको अर्थ धेरै परिवारले आफ्ना आफन्तहरूको शव सङ्कलन गर्न भ्रमण गर्न सकेनन्। मुख्यरूपमा मैतेई बहुल क्षेत्रका रूपमा मानिने राजधानी इम्फालको शवगृहमा मृतकको शव राखिएको थियो।

भारतको सर्वोच्च अदालतले गत महिना अधिकारीहरूलाई शवको दाहसंस्कार गर्न वा गाड्न आदेश दिएको थियो। आदेशअनुसार ६४ शव इम्फालबाट हवाई मार्गमार्फत परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

‘सबै ८७ शवको अन्त्येष्टि सकिएको छ’, मणिपुरको इन्डिजिनस ट्राइबल लिडर्स फोरम (आइटिएलएफ)का प्रवक्ता गिन्जा भुएलजोङले एएफपीलाई भने, ‘यो मिश्रित भावनाहरूको दिन हो, यो दुःखद् दिन हो तर एक किसिमको राहतको भावना पनि हो किनकि हामीले अन्ततः हाम्रा सहिदहरूलाई आराम दिन सकेका छौँ।’

धेरैजसो क्रिस्चियन क्रस राखिएका कफिनहरूको लामो लाइनलाई एउटा पहाडमा खनिएका अलग अलग खाडलमा झारिएको थियो। राइफलसहितका मानिसहरूले हावामा गोली चलाएका थिए। सामूहिक अन्त्येष्टि चुराचाँदपुरको कुकी बहुल क्षेत्रमा आयोजना गरिएको थियो। अघिल्लो साता काङपोक्पी जिल्लामा १९ शव गाडिएको थियो।

ह्युमन राइट्स वाचले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)द्वारा शासित मणिपुर राज्य अधिकारीहरूमाथि ‘हिन्दू बहुसङ्ख्यकवादलाई बढावा दिने विभाजकारी नीतिहरू’मार्फत द्वन्द्वलाई सहजीकरण गरेको आरोप लगाएको छ।

यसै महिनाको प्रारम्भमा म्यान्माको सीमा नजिकै रहेको मणिपुरको टेङ्ग्नौपल जिल्लामा भएको गोली हानाहानमा कम्तीमा १३ जना मारिएका थिए। ताजा झडपपछि मङ्गलबार लामो समयदेखि जारी इन्टरनेट प्रतिबन्धलाई पुनः लागु गरिएको छ र ठुला सार्वजनिक जमघटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।