अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गतमार्च १५ तारिखमा एककार्यकारी आदेश जारी गर्दै विश्वका केहि राष्ट्रहरूलाई ‘रेड’, ‘अरेन्ज’ र ‘एल्लो’ लिस्टमा विभाजन गरेका थिए। जस अनुसार ‘रेड’ लिस्टमा परेका देशका मान्छेहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लागेको छ। त्यस्तै ‘अरेन्ज’ लिस्टमा परेका देशबाट केवल व्यापारिक उद्देश्यको लागि मात्र प्रवेश पाउने र ‘एल्लो’ लिस्टमा परेका देशहरूले ६० दिनभित्र अमेरिकी चाहनाअनुसारको सुरक्षाकर्मी हटाउनु पर्ने र यदि त्यस्तो भएन भने स्वतः ‘रेड’ लिस्टमा पर्ने विदेश विभागले जनाएको छ।

‘रेड’ लिस्टमा परेका देशहरूमा अफगानिस्तान, भुटान, क्युबा, इरान, लिबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया, भेनेजुयला र यमन छन्। त्यस्तै ‘अरेन्ज’ लिस्टमा बेलारुस, इरिट्रिया, हैटी, लाओस, म्यान्मार, पाकिस्तान, रुस, सियोरालियोन, दक्षिण सुडान र तुर्किमिनिस्तान छन्। त्यसैगरी ‘एल्लो’ लिस्टमा पर्ने देशहरूमा अङ्गोला, एण्टिगुवा र वार्बुडा, बेनिन, बुर्किनाफासो, क्यामरुन, केपवर्डे, चाड, कङ्गो गणतन्त्र, कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, डोमिनिक, इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया, लाइबेरिया, मलाबी,माली, मौरीटानिया, सेन्ट किट्स र नेविस, साओटोमे र प्रिन्सिपे, भानुआटु, जिम्बाबे र सेन्ट लुसिया छन्।

यसैगरी ट्रम्प प्रशासनले असाइलम पेन्डिङ अबस्थामा रहेका करिब बीस लाख मान्छेहरूले प्राप्त गरेको क्याटेगोरी सीओएटको वर्क परमिटलाई रद्द गर्ने र बिना भिसा अर्थात् तल्लोबाटो आएका र हाल नागरिकता नै भएका भए पनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई देश निकाला गर्ने योजना बनाइरहेको न्यु जर्सी राज्यका पूर्व महान्यायधिवक्ता गुरबिर ग्रेवालले आफ्नोलेखमा जनाएका छन्।

यदी ग्रेवालको अनुमान सत्य सावित भयो भने माओवादीले देशमा बस्न दिएन भनेर असाइलम लिएका र असाइलम पेन्डिङ अवस्थामा रहेका धेरै नेपालीहरूलाई पनि असर पर्नेछ।