सन् १९९५ सेरोफेरो हो कि, रुकुमको सिस्ने र रोल्पाको जलजला क्षेत्रमा 'सिज र मितेरी' दुई राजनीतिक अभियान चलाइएको थियो। जो कि माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नु अघिको एक राजनीतिक अभ्यास थियो।

यो पटक भने म अलिक वर्षपछि रोल्पा पुगें, साउनको तेस्रो साता तिर। यतिबेला १० वर्षे द्वन्द्व पछिको शान्ति प्रक्रियासँगै अघि बढेको रोल्पाली जीवनस्तर र भौतिक विकासको फड्को मार्ने प्रयासमा देखिन्छ।

तर समस्या उनै पुराना हुन्। जस्तो कि रोल्पाको एउटा गाउँमा पानीको मूल छ अर्को गाउँमा पानी चाहिएको छ, समाधान जरुरी छ। स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु समाधान खोज्ने प्रयासमा छन्। कतिपय विषयहरूमा सहमति बन्दै गरेका हुन्छन्। सञ्चार माध्मले उजागर नगर्दा पनि समाधान निस्किन सक्छन्। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै देशभरि प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँड, अधिकार र प्रयोजन पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको छ।

द्वन्द्वका पुराना घाउमा खत लाग्दैछन्। रोल्पा अब विकास र समृद्धिमा फड्को मार्ने प्रयासमा देखिन्छ। म जलजलाको रमणीयतामा नोष्टाल्जिक हुन्छु। न कि कम्युनिष्ट नेता मोहन विक्रम सिंहसँग जोडिएको भनिने पात्र जलजलासँग। मेरो मानसपटलमा २०६१ सालमा पहिलो पटक पुगेको थवाङ घुम्छ। तर म यतिबेला रोल्पाको लिवाङमा छु। द्वन्द्वका दौरान रोल्पामा हजारौं विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तहरुको हत्या भयो। त्यसमा पनि काँग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताको विद्रोही तर्फबाट सयौं बढी हत्या भयो। राज्य पक्षबाट माओवादी कार्यकर्ताहरुको बढी हत्या भएको थियो। राज्यबाट चरम दमन भएको ठाउँ हो रोल्पा। १० वर्षे सशस्त्र युद्धका घाउहरु त अझैं छदैछन्। तर रोल्पालीहरू अब ती घाउ बल्झाउन चाहँदैनन्। यद्यपि गएको स्थानीय तहको चुनावमा ति घाउहरुमा लागेका टाक्सि फेरि थोरै कोट्याउने प्रयास भएको थियो।

सन् १९९७ ताका नै गाउँ जनसरकार अभ्यास भएको नेपालका माओवादीको उद्गम स्थल नै हो रोल्पा। अनि म थवाङलाई फर्केर हेर्छु। सन् २००३ ताका माओवादीले जनसरकार घोषणा गरेको थियो। थवाङ सन् २००४ ताका विषेश जिल्लाको राजधानी तोकिएपछि फेरि चर्चामा आएको थियो। सन् १९५६ ताका सल्यानको कारागारबाट छुटेका मोहन विक्रम सिंह सहितको एउटा समुह थवाङ पुगेको थियो। थवाङलाई कम्युनिष्टमय बनाउन त्यो उपस्थिति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ। सन् ८० को दशमा पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्ष विपक्षमा मतदान हुँदा थवाङले बहुदलीय व्यवस्था चुनेको थियो। बर्मन बुढा त्यहाँ ३ पटक प्रधान चुनियका थिए,जो कि एक चरचित नाम हो। उनि लोकप्रिय हुँदै गए। सन् १९८१ मा थवाङमा चुनाव हुँदा त्यहाँ कसैले पनि मतदान गरेनन्।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनामा रोल्पा-२ बाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विजयी भएका थिए। तर रोल्पा त्यागिदिए। रोल्पा पुग्दा मलाई माओवादीले चलाएको अजम्बरी जनकम्युनको सम्झना आइरहन्छ। जनकम्युन शुरुवात भएको रोल्पा अनि सुपरिचित जलजला रोमाञ्चकता थपिरहन्छ।

रोल्पालाई नेतृत्व गरिरेका राजनीतिक वृत्तले राोल्पाली जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुणासो गर्छन्। लिवाङ बजारमा पसल थापेर बसेका बीरबहादुर घर्ती भन्छन्- 'जो नेता आए पनि उस्तै रहेछन्, बजेट नै आउँदैन रोल्पामा। आइहालेको बजेट समयमै खर्च हुन सक्दैन।’

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि आएको पूँजीगत रकममध्ये संघतर्फ १७ करोड ११ लाख अर्थात् १२.७३ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ५३ करोड २८ लाख अर्थात् ३५.५४ प्रतिशत रकम फिर्ता भएको थियो।

रोल्पा जिल्लामा संघतर्फ ६ अर्ब ९८ करोड १२ लाख प्राप्त भएको थियो। त्यसमध्ये पूँजीगत खर्चतर्फ फरक फरक योजनाका लागि १ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख र चालुतर्फ ५ अर्ब ६३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। त्यैगरी प्रदेशतर्फ २ खर्ब १३ करोड ९३ लाख प्राप्त गरेको थियो। पूँजीगत खर्चतर्फ योजनाका लागि १ अर्ब ४९ करोड ९७ लाख र चालु खर्चतर्फ ६३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो।

रोल्पालाई प्राप्त कुल बजेटमध्ये संघतर्फ १ अर्ब १७ करोड २६ लाख अर्थात् ८७.२६ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ९६ करोड ६८ लाख अर्थात् ६४.४६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ।

रोल्पाका स्थानीय तहमा माओवादी र काँग्रेसबाट बिजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुबीच स-साना विषयमा पनि कटुता देखिन्छ। स्थानीय तहको चुनाव ताका काँग्रेस र माओवादीचको गठबन्धनका विषयमा गहिरो खाडल थियो। गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने विषयमा उतिबेलै दुवै दलका मथिल्लो तह देखि तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा दबाव थियो।

रोल्पा अपेक्षाकृत ढङ्गले विकासमा फड्को मार्न सकिरहेको त छैन तर क्रमबध्द परिवर्तन भने देखिन्छन्। सदरमुकाम आसपास बाटा र अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण भएका छन्। तर क्षिक्षाको गुणस्तर र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा विस्तारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको सर्वसाधारण बताउँछन्। जिल्ला अस्पतालमा आफ्ना बालबालिकालाई उपचार गराउन पुगेकी हरिमाया मगर अस्पतालको सेवाप्रति ढुक्क हुन नसकेको गुनासो पोख्छिन्।

०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तन पछी काँग्रेस नेतृत्वबाट अपेक्षाकृत विकास नपाएको गुनासो त छँदैछ। २०६२-६३ पछिको परिवर्तन यता समेत माओवादीले रोल्पालाई न्याय दिन नसेको लिवाङका सर्वसाधारणको भनाइ छ।