
ऐन–नियम विपरीत त्रिविलाई आर्थिक भार दिइयो: संसदीय प्रतिवेदन
राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यमान ऐन–नियमको पूर्ण पालना नगरी सेवासुविधा प्रदान भइरहेको अवस्थासहितको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ।

बिएल संवाददाता - काठमाडौं