राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै खतिवडाले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्।

निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानी छानबिनका लागि गठित संसदीय समितिले नैतिक जिम्मेवार ठहर्‍याएपछि खतिवडालाई राजीनामाका लागि पार्टीभित्रै र बाहिरबाट चौतर्फी दवाब बढेको थियो।

राजीनामा घोषणा गर्दै रामहरिले भने, ‘ठूलाठूला ठगी प्रकरण, भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य आरोपीहरू यही संसद्को अघिपछि भइरहँदा संसदीय मूल्य–मान्यतालाई गिज्याइरहेको अनुभूति हुन्छ। उनीहरूकै चर्का स्वर हामीले दिनहुँ सुनेकै छौँ। यहाँ दिउसै रात पार्ने प्रयास संसद्मा पटक–पटक मञ्चन भइरहेकै छ।’

उनले आफू दाेषी नभए पनि राजीनामा दिएकाे उनले जिकिर गरे।

उनले आफूलाई भीम मल्ल, भीमसेन थापा, बलभद्र कुँवरसँग तुलना गर्दै भने, ‘भीम मल्ल, भीमसेन थापा, बलभद्र कुँवरजसरी अभिशप्त इतिहासको एउटा पात्र बन्न पुगेको छु, संसदीय व्यवस्थाको निर्मम समीक्षा गर्नेहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई प्रकरणकै रूपमा चित्रित गर्नेछन् भन्ने मैले ठानेको छु।’

यस्तो छ उनले व्यक्त गरेका धारणाको अंशः

सम्माननीय सभामुख महोदय,

आज म सार्वभौम संसद्सामु लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिको जगलाई दर्बिलो बनाउने हाम्रा नेताहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । त्यसनिम्ति त्याग गर्न पनि तत्पर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँहरूबाटै अनुसरण गरेको एक अनुयायी हुँ म ।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता त्यागी तथा लोकतन्त्र र संसदीय पद्दतिमा अडिग नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालालगायतले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको सदस्य हुँ म । 

बीपी कोइराला, जसले जेल–प्रवास स्वीकार गर्नुभयो, राजा महेन्द्र–वीरेन्द्रसँग सम्झौता गर्नु भएन । सुवर्णशमशेर जसले प्रजातन्त्र स्थापनानिम्ति मन–धन लगानी गर्नुभयो । 

सर्वस्वहरणमा परेका नेता सुवर्णशमशेर तथा उहाँको परिवारले अहिलेसम्म पाएको दुःखका विषयमा अहिले म यहाँ कुरा गर्न गइरहेको छैन ।

गणेशमान सिंह, जसले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नुभयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई लोकतान्त्रिक निष्ठा–प्रतिष्ठामा अडिग रहनुभयो, कसैसँग सम्झौता गर्नु भएन । 

०५९ असोज १८ मा राजाले प्रजातन्त्र निमोठेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अडान नलिएको भए आज हामी कहाँ हुने थियौँ कल्पनाबाहिरको कुरा हो ।

प्रजातन्त्रका मूल्य–मान्यतामा आज पनि कोहीसँग कुनै सम्झौता नगर्ने नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ हाम्रा श्रद्देय सभापति शेरबहादुर देउवा । उहाँहरूले देखाएको बाटोमा हिँडिरहेको एक इमानदार र लोकतन्त्रवादी कार्यकर्ता हुँ । म उहाँहरूको ‘चेलो’ पनि हुँ । उहाँहरूकै आदर्श र निष्ठाबाट प्रभावित व्यक्ति हुँ ।

पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दाका बखत ‘त्रुटि’ हुँदा पनि हाम्रा अग्रजहरू कहिल्यै पनि अर्काको टाउकोमा अपजस थोपरेर नैतिक जिम्मेवारीबाट भाग्नु भएन । लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन उहाँहरूको जस्तो भूमिका रह्यो, म पनि त्यसैको पदचापमा हिँड्न चाहन्छु ।

ठूलाठूला ठगी प्रकरण, भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य आरोपीहरू यही संसद्को अघिपछि भइरहँदा संसदीय मूल्य–मान्यतालाई गिज्याइरहेको अनुभूति हुन्छ । उनीहरूकै चर्का स्वर हामीले दिनहुँ सुनेकै छौँ । यहाँ दिउसै रात पार्ने प्रयास संसद्मा पटक–पटक मञ्चन भइरहेकै छ ।

म अहिले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको हैसियतमा रहेको एक इमानदार जनप्रतिनिधि हुँ । म मेरा मतदाताको शिर कहिले पनि ननिहुरियोस् भन्ने पक्षमा छु ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे जे–जसरी ‘त्रुटि’ या जो–जसबाट ‘खेल’ भए, त्यो भोलिका दिनमा प्रमाणित हुँदै जाने नै छ ।

उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमा मेरो ‘हस्ताक्षर’ परेको नाताले मैले पनि जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । जुन दिनमा विधेयकमा त्रुटि भएको भन्ने थाहा पाएँ, त्यस दिनदेखि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको हैसियतमा प्राप्त गाडीलगायत सुविधा सचिवालयमा बुझाइसकेको छु । 

संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन नै बाहिर आइसकेको हुँदा माननीय सदस्यहरू विषयबारे पूर्णतः जानकार नै हुनुहुन्छ । 

विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा र छलफलमा सहभागी सदस्यहरू, पारित प्रक्रियामा संलग्न यस सदनमै उपस्थित सबै माननीय सदस्यहरूले जिम्मेवारीबोध गर्नु नै हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।

सभामुख महोदय,
मूल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि आज म सदनलाई सानो कथा सुनाउन चाहन्छु, जुन मैले कतै पढेको थिएँ ।

जंगलमा डढेलो लाग्यो, त्यहाँका जीवजन्तुबीच भागदौड प्रतिस्पर्धा चल्यो । तर, रुखको टुप्पामा रहेको एउटा फिस्टे चरोचाहिँ नदीबाट चुच्चोमा एक थोपा पानी ल्याउँदै डढेलो निभाउनै व्यस्त देखिन्थ्यो ।

उसको त्यो कर्मलाई देखेर अरु जीवजन्तुले हेयको दृष्टिले जिस्क्याए । तिनलाई जवाफ दिँदै त्यो फिस्टोले भन्यो, ‘इतिहासमा मेरो कर्म जीवन्त रहनेछ । तर, तपार्इंहरू रमितेका रूपमा चित्रित हुनुहुनेछ ।’

मुलुकमा निष्ठा, इमानदारिता र नैतिकताको खडेरी परेको बेला म एउटा ‘फिस्टो’कै रूपमा भए पनि इतिहासमा मेरो पनि नाम दर्ज गर्न चाहन्छु । तपाईंहरूलाई रमिते त भन्न चाहन्नँ, तर यस्ता कुराहरूमा सबैको ध्यान पुगोस् भन्ने धारणा राख्न चाहन्छु ।

सभामुख महोदय,
अब मूल विषयतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु, संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्दा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सकस बेहोर्नुपर्‍यो । कर्मचारीतन्त्रले आ–आफ्नै किमिसका अवसर वा स्वार्थपूर्ति गर्न उक्त विधेयकमा अधिक चासो बढाएको संसद् पूर्णतः जानकार हुनुपर्छ ।

यो विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि मुलुकका बहालवाला उच्चपदस्थहरूको संसद् परिसरमा मुख छोपेर ‘हुलमुल’ भएका दृश्य तपाईंहरूको आँखाबाट छिपेको छैन होला ।

उक्त विधेयकमाथि दाउपेच र शक्ति प्रदर्शनका खेल तपार्इंहरूले पनि देख्नुभयो, मैले सिधै तिनको आग्रह र दबाब दुवै झेलेँ । 

समितिकै सदस्यहरू पनि सदनमा हुुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कुनै न कुनै किसिमको झमेला खेप्नुभएकै हुनुपर्छ ।

उक्त विधेयकमा धेरै प्रावधान छन्, एउटा प्रावधान बहुविवादित बनाइयो, त्यो प्रावधान पारित गर्न निकै कठिन भएकै हो । 

संवैधानिक अंग र अन्य नियुक्तिमा जे जस्ता विकृति–विसंगति खेप्यो, त्यस्ता खराब क्रियाकलाप अन्त्य गर्न समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न चाह्यो । 

सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा उक्त प्रावधान थिएन । म आफैँले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ जसरी पनि राख्नुपर्छ भन्ने अड्डी लिएकै हुँ । हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि रहनेछु । 

हाम्रा संवैधानिक अंगहरू थाकेका–पाकेका पूर्वमुख्यसचिव–सचिवहरूको ‘क्लब’ बन्यो भन्ने टीकाटिप्पणी निरन्तर रहँदै आएको छ । थाकेका व्यक्तिबाट आउने परिणामका बारेमा मुलुक भुक्तभोगी छ, यहाँहरूलाई मैले केही भनिरहनु पर्दैन ।

सँगै त्यस्ता संस्थामा नियुक्ति पाएकाहरू स्वयं ‘स्क्यान्डल’मा फसेका व्यक्ति तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ । 

जसले चाकडी गर्छ, जसले भनेको मान्छ, त्यसलाई अघिल्लो दिन राजीनामा गर्न लगाएर भोलिपल्टै नियुक्ति लिएको अनगिन्ती उदाहरण हाम्रा सामु छन् ।

उनीहरूले नियुक्तिकर्ताले आँखा सन्काएकै भरमा गरेका कामहरूको विवरण संसद्सामु छर्लंग छ । मैले र राज्य व्यवस्था समितिले चाहेको यसैको अन्त्य थियो । 

अनि, त्यस्ता नियुक्तिमा जो स्वाभिमानमा बस्छ, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको हुँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू त अपवादमा मात्र नियुक्त हुन्छन् । हामीकहाँ पढेलेखेका दक्ष र इमानदार व्यक्ति नभएका होइनन् । 

उनीहरूलाई पछि पार्ने गरी स्वार्थसमूह, भ्रष्टसमूह हाबी भइरहन्छन् । मैले यसको पनि अन्त्य चाहेको हुँ ।

अवकाशको समय नजिकिन थालेसँगै उच्च तहका कर्मचारीहरू भोलिको सम्भावित स्थान सुरक्षित गर्न जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार भएको देखिएकै छ । यसले एकातिर सरकारको काम–कारबाही प्रभावकारी हुन सक्दैन भने अर्कोतिर गलत निर्णय हुन सक्ने खतरा उत्तिकै छ ।

स्थायी सरकार भनेकै कर्मचारीतन्त्र हुन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त पाहुना मात्रै हुन् । त्यसैले स्थायी सरकारले भोलिको लोभमा कुनै पनि गलत सम्झौता नगरोस् भन्ने मेरो पवित्र उद्देश्य थियो ।

कम्तीमा कानुनमार्फत नै शासकीय पद्धतिमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिग थिएँ र छु ।

यो विषय उपसमितिमा छलफल हुँदा होस् या समितिमा छलफल हुँदा ‘अवकाश’पछि मात्र नभई ‘राजीनामा’ दिनेका हकमा समेत दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ भनी सहमति गराएको हुँ ।

त्यो प्रावधान राखिरहँदा विशिष्ठ र प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले ‘प्रभाव’ पार्न खोजेका थिए, तिनका ‘बिन्तीभाउ’लाई समेत प्रवाह नगरीकन यो प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।

उक्त ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान समितिबाट पारित भइसकेपछि विधायिकी मनसायअनुरूप मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी कानुन, सम्बन्धित मन्त्रालय, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयको थियो । 

तर, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूको मनसायअनुरूप विधेयक प्रतिवेदन तयार नहुँदा त्रुटि हुन गएको हो । विधायिकी मनसाय ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नु नै हो ।

तर, विधेयक प्रतिवेदन लेखनका क्रममा त्रुटि हुन पुगेको देखिन्छ । तर, त्यो ‘त्रुटि’ मबाट भएको होइन । तर, कतिपय माननीय सदस्यहरूले उक्त त्रुटि मबाटै भएको भनेर प्रश्न उठाउनुभयो । यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मबाट त्यस्तो त्रुटिको कल्पना पनि हुन सक्दैन ।

यो सच्याउन सकिने अवस्थाको त्रुटि भएको हुनाले मैले पनि माथिल्लो सभालाई अनुरोध गरिसकेको छु । तर, यस्ता त्रुटि न पहिलो हो न अन्तिम नै हुनेछ । 

भोलिका दिनमा पनि यस्तो त्रुटि दोहोरिँदा जिम्मेवारी वहन गर्नुहुने माननीय सदस्य पनि प्रश्नबाट भाग्न पाउनुहुने छैन । 

त्यो विधेयकमाथि विशिष्ठ श्रेणीकै कर्मचारीहरूको चलखेल हुँदा अन्तिममा जसरी गहन अध्ययन हुनुपर्थ्यो, त्यसमा गहिरिएर आँखा नपरेको म स्वीकार गर्छु । त्यो स्थायी सरकारमाथिको विश्वास पनि थियो । विश्वास गर्नु मेरो कमजोरी हो त ? 

विधेयकमा समिति सदस्यको मनसायविपरीत प्रावधान राखियो कि भनी आशंकापूर्वक अध्ययन नगर्नु मेरो त्रुटि रह्यो भन्ने ठान्छु ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि संसद्का पदाधिकारीहरू तथा सांसदहरूले पनि खुट्ट्याउन नसक्दा ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई निस्प्रभावी तुल्याउने प्रावधान रहन गयो ।

हामी माननीय सदस्यहरूले पनि विधेयक राम्रोसँग अध्ययन गर्दा रहेनछौँ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ । हुनत यसअघि राष्ट्रियसभामा एउटा विधेयकबारे पूर्णतः जानकारबेगर छलफल भएको अनुभव पनि हामीसँग नभएको होइन ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा ‘त्रुटि’ भएको देखिसकेपछि मैले तत्कालै सभामुख र राष्ट्रियसभालाई सच्याउन आग्रह गरिसकेको छु् ।

म त्यो ‘निस्प्रभावी’ तुल्याउने प्रावधान सच्याइनुपर्छ भनी लागिरहेकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेससँगै सत्ता सहकार्य गरेको एउटा दलका सांसदहरूले राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।

यसरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’विपरीत संशोधन प्रस्ताव राख्नुले कतै प्रतिवेदन लेखनकै क्रममा संलग्न कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने खेल त भएको छैन भनी आशंका उत्पन्न पनि हुन सक्छ । तैपनि, राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभा र राज्यव्यवस्था समितिको मनसाय र मेरो आग्रहअनुसार पारित हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । 

म राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति भइसकेपछि उक्त समितिलाई प्रभावकारी तुल्याउन मैले र समितिका सदस्यहरूले कुनै कसरत बाँकी राखेनौँ । त्यसनिम्ति राज्यव्यवस्था समितिको सक्रियता तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ । 

राज्यव्यवस्था समिति भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सवालमा निरन्तर सक्रिय रह्यो । समितिले प्रधानमन्त्री–मन्त्री र सचिवहरूलाई जवाफदेही तुल्याउन निरन्तर प्रयत्न गरिरह्यो । भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे ‘हदम्याद’सम्बन्धी प्रावधान राख्न नदिएको तपाईंहरू जानकार हुनुहुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयक, प्रहरी सेवा विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयकमा दफावार छलफल हुँदै थियो । मन्त्रीले तजबिजी रूपमा सरुवा गर्ने पद्धति रोकेकै थियो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भएका तमाम कामका बारेमा यहाँ उल्लेख गरिरहन जरुरी देख्दिनँ ।

सभामुख महोदय,
आजभन्दा २६ वर्षअघि २०५६ चैत ३ गते रोस्ट्रममा उभिएर हाम्रा परम श्रद्धेय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा बोल्नुभएको अभिव्यक्ति आज पनि झलझल्ती याद आउँछ । उहाँका शब्दहरू आज पनि गुन्जिरहन्छ ।

उहाँले भावुक हुँदै भन्नुभएको थियो, ‘देशभक्ति दण्डित हुने भीम मल्ल र भीमसेन थापाका कथा र व्यथाहरूको अभिशप्त इतिहासबाट हामी नेपालीले कहिले गएर छुटकारा पाउने हो ? के प्रजातन्त्रको लडाइँको तात्पर्य कुटिल राजनीतिका खेलहरूको विसर्जन र पारदर्शिताको प्रदर्शन हैन ?’

जो ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ भनेर बढी उभियो, उसैलाई दण्डित गरिएको इतिहासमा पनि कतै न कतै लेखिनेछ । 

किनभने, यो विधेयकमा मेरो कुनै स्वार्थ थिएन, स्वार्थ थियो त केवल संवैधानिक संयन्त्रलाई निष्पक्ष, दर्बिलो र कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न चाहेको थिएँ । 

ती संस्थामा राज्यको अथाह लगानी भएको छ । दुर्भाग्य, नियुक्तिकै कारण ती संस्थाहरूका क्रियाकलापमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ, शंका जन्मिइरहेको छ । त्यहीकारण शासकीय सुधारका निम्ति एउटा इँटा थपौँ भन्ने समितिको मनसाय थियो । 

भीम मल्ल, भीमसेन थापा, बलभद्र कुँवरजसरी अभिशप्त इतिहासको एउटा पात्र बन्न पुगेको छु, संसदीय व्यवस्थाको निर्मम समीक्षा गर्नेहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई प्रकरणकै रूपमा चित्रित गर्नेछन् भन्ने मैले ठानेको छु ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेद,न २०८२ ले मलाई दोषी देखाएको छैन । 

तथापि, छानबिन समितिले ‘जिम्मेवारीबोध’ शब्द प्रयोग गरेको हुँदा म त्यही जिम्मेवारीबोध गर्दै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट हाँसीहाँसी राजीनामा दिएको घोषणा यसै सदनमार्फत गर्न चाहन्छु । 

म समिति सभापति हुँदा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति पुनः एकपल्ट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।