प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेश योजना आयोगका लागि आफ्नै साङ्गठनिक संरचनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । आयोगमा यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कर्मचारीसहित व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश योजना आयोगको सचिवालयका लागि अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले जानकारी दिए । प्रदेश योजना अयोगका लागि १० जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

यस्तै बैठकले प्रदेश सरकार मातहत रहेका साविकका गुल्मी, दाङ, प्यूठान, रुपन्देही पूर्वाधार विकास कार्यालयका नाम परिवर्तन गरी सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय कायम गर्ने र अर्घाखाँची, पाल्पा, रुकुमपूर्व तथा बर्दिया बर्दियामा अस्थायी सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै रुपन्देहीमा रहेको कार्यालयले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमकोसमेत कार्यक्षेत्र हेर्ने निर्णय भएको मन्त्री गिरीले जानकारी दिनुभयो । यी कार्यालयमा साविककै कर्मचारीबाट सञ्चालन गरिनेसमेत निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन क्षेत्रको कामका लागि डिभिजन बन कार्यालयका लागि पाँच इञ्जिनीयर र दुई सव इञ्जिनीयरको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नेसमेत निर्णय गरिएएको उनले जानकारी दिए ।