नेपालका सरकारी निकायहरूमासबैभन्दा सुविधाविहीन सम्भवतः नेपाल प्रहरी नै हो । केही सहरी क्षेत्रमा अत्याधुनिक सुविधा र प्रविधि भए पनि धेरै ठाउँमा भवन, वाहन, हतियार र अरू बन्दोबस्तीका सामानका दृष्टिमा नेपाल प्रहरीको कन्तबिजोगै देखिन्छ । बस्ने ठाउँ मान्छे बस्न लायक छैनन् । हतियार आधुनिक छैनन् । आफैँले ‘जुगाड’ गरेर कार्यालय चलाउनुपर्छ र मागेर गुजारा चलाउनुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी कार्यालयहरूको दयनीय अवस्थासम्बन्धी समाचारले सरकारको प्राथमिकतको पोल खोलेको छ । भौतिक निर्माणमा बर्सेनि करिब आधा रकम नै खर्च गर्न नसक्ने सरकारले प्रहरीका लागि भने न्यूनतम आवश्यकता पनि जुटाउन प्रयास गरेको रहेनछ । आफैँ बस्ने ठाउँ नभएका प्रहरीले थुनुवालाई कहाँ राख्ने र त्यसमा पनि महिला र बालबालिकाको अधिकार र मर्यादा कसरी जोगाउने ? 

प्रहरीलाई न्यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराउन नसक्ता विगतमा राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्न परेको थियो । माओवादीले सशस्त्र हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्दा नेपाल प्रहरीसँग सुरुदेखि नै आवश्यक र आधुनिक साधन, स्रोत, हतियार र जनशक्ति थिएन । माओवादीले अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गर्न थाल्दा पनि प्रहरीसँग थोत्रा बन्दुक पनि सबैलाई पुग्नेगरी थिएन । सरकारले त्यति बेला बेलाबखत नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक हतियार किन्ने प्रयास गरे पनि दरबारको निर्देशमा सेनाले भाँजो हालेको थियो । त्यतिबेला प्रहरीलाई माओवादीको सामना गर्न लगाउनु यथार्थमा मृत्युको मुखमा पठाउनुजस्तै थियो । फलस्वरूप, सुरुमा कानुन व्यवस्थाको मात्र समस्याका रूपमा रहेका माओवादीहरू सेनामाथि आक्रमण गर्ने छापामार समूह बन्न पुगे । सशस्त्र प्रहरी नामको अर्कै संगठनसमेत स्थापना गनुपर्यो । विडम्बना, विसंको २०६० को दशकमा राज्यले गरेको गल्ती सचउने प्रयास अझै गरिएको छैन ।