काठमाडौं - अनुमानित लागत रकमभन्दा कम कबोलमा ठेक्का हत्याएर सडक आयोजना लथालिंग पार्दै आएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि राजनीतिक आडमा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिँदै आएको छ। शैलुङ–अरभाली इन्फ्रापावर जेभीले २०७०/७१ सालमा भक्तपुरको भत्केको पाटीदेखि नगरकोटसम्म साढे १५ किलोमिटर सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको थियो। जेभीले दुई वर्षभित्र उक्त काम गर्नेगरी २७ करोड ९० लाख रुपैयाँमा यो ठेक्का पाएको थियो। भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट–बल्खु–दक्षिणकाली सडक योजनाले अनुमान गरेको निर्माण लागतभन्दा ४० प्रतिशत कम रकममा काम गर्ने प्रस्ताव जेभीले गरेपछि उसैले ठक्का पाएको थियो।

दुई वर्षमा सक्ने भनेको उक्त सडकको प्रगति ६ वर्ष बित्दासमेत ६० प्रतिशत मात्रै देखिन्छ। उक्त सडक योजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सडक योजनाका इन्जिनियर सरला न्यौपानेले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनअनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीलार्य थप एक वर्ष म्याद बढाउन सडक विभागमा सिफारिस गरेको बताइन्। ‘नियमावलीको आठौं संशोधनले एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने रुग्ण आयोजनाका लागि एक वर्ष म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सोही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर उक्त कम्पनीलाई एक वर्ष म्याद थप गर्न सिफारिस गरेका छौं तर अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।’