काठमाडौं- प्रदेश ३ सरकारले पुरानै व्यवस्थाअनुसार जरिवाना लिएर सवारीसाधनको नवीकरण गर्न थालेको छ। गत भदौ २३ देखि मोटरसाइकल र एकान्तकुनाको सानाठूला सवारी कार्यालयले पुरानै व्यवस्थाअनुसार जरिवाना लिई नवीकरण गर्न थालेका हुन्।

प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश ऐन संशोधन गरेर १ सय प्रतिशत कायम गरिएको जरिवाना ३२ प्रतिशत बनाएको हो।

यसअघि यातायात ऐन बनाई आर्थिक वर्ष नाघे जरिवाना दोब्बर लाग्ने व्यवस्था संशोधन गरेको थियो। त्यसरी लाग्ने जरिवाना अव्यवहारिक भएको र करदाताले विरोध गरेपछि प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सुरुवातसँगै प्रदेश सरकारले मातहतका कार्यालयहरुलाई प्रदेश यातायात ऐनको दफा १७६ अनुसार कर तिर्ने अवधि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन नाघे जरिवाना दोब्बर गर्न परिपत्र गरेको थियो।