मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने सरकारको तालिकै छ। प्रत्येक बिहीबार सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नागरिक समक्ष ल्याउँछन्।
२८ फागुन २०७५ को मन्त्रिपरिषदको एउटा निर्णयको हकमा भने त्यो नियम लागू भएन।

सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक नगरेको त्यो दिनको निर्णय थियो, ‘नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका पाकिस्तानी र बंगलादेशी नागरिकलाई तेस्रो देश पठाउन अनुमति दिने, उनीहरुको भिषा शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने।’ 

यही निर्णयअनुसार बंगलादेश र पाकिस्तानका ७२ राहदानी बाहकले नेपालमा ओभर स्टे र भिषा शुल्क बापतको जरिवाना छुट पाएका छन्। तीमध्ये ५० जना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्यानडा उडिसकेका छन्। क्यानडा उड्नेमध्ये मध्ये ५ जना बंगलादेशी नागरिक समेत छन्।