लोकसेवा आयोगले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिए पनि आयोग पदाधिकारीको बैठकले निर्णय नगर्दासम्म आवेदन प्रक्रिया नरोकिने जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले समितिको पत्र आयोगलाई प्राप्त भइसकेकाले चाँडै नै पत्रबारे आयोग पदाधिकारीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताए।
समितिको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशनको पत्र आज आयोगलाई प्राप्त भएको हो। ‘समितिको निर्देशन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ। अब समितिले दिएको निर्देशनलाई बैठकमा प्रस्तावको रुपमा लैजान्छौँ’, शर्माले भने, ‘यस सम्बन्धमा छलफल गरेर मात्रै हामी छिट्टै समाधान दिन्छौँ। आयोगले पत्रबारे निर्णय नगर्दासम्म आवेदन फाराम रोकिन्न।’
परीक्षार्थीलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नेतर्फ आयोग सचेत रहेकाले चाँडै नै निर्णय गरिने उनको भनाइ थियो।
सोमबार समितिले स्थानीय तहको लागि खोलिएको नौ हजार १६१ पदको विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
शर्माले आयोग स्वच्छ निकाय भएकाले कानून र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने भन्दै आयोग कुनै विवादमा नआउने बताए। आयोगले समितिको निर्देशन तथा निर्णयलाई सम्मान गर्ने उनले बताए।
शर्माका अनुसार अहिलेसम्म करीब ९५ हजार परीक्षार्थीले फाराम भरिसकेका छन् । आदिवासी जनजाति महासङ्घले विज्ञापनमा आरक्षण कोटा निर्धारण नगरेकोले विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने भन्दै आज माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गरेको छ।
उनीहरुले विज्ञापनमा आरक्षण कोटा निर्धारण नगरिएकाले खारेज गर्दै पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै साझा विवेकशील पार्टी नेपालले समितिले दिएको निर्देशनको विरोधमा आज प्रदर्शन गरेको छ। समितिले दिएको निर्देशन फिर्ताको माग राख्दै सो पार्टीले प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरुले ‘लोकसेवा आयोगमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइदैन, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड बन्द गर’ लगायत नारा लगाउँदै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो ।
.JPG)
