सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन संवैधानिक र कानूनअनुसार भएकाले खारेज गर्न नपर्ने बताएका छन्।
सञ्चार केन्द्र नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको ‘लोकसेवा आयोगले थालेको परीक्षा र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयले सिर्जना गरेको अन्यौल’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘आयोगले गरेको विज्ञापन संवैधानिक, कानूनी र लोकसेवा आयोगको मूल्य मान्यताअनुसार छ। त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन।’
उनले विज्ञापन बारे संवैधानिक विवाद उत्पन्न भए सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने बताए। मन्त्री पण्डितले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै नबनिसकेकाले पुरानै निजामती ऐनअनुसार नै आरक्षण कोटा निर्धारण गरेर विज्ञापन गरेको जानकारी गराए।
सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर गरेर नै कर्मचारी माग गरिएकाले नै विज्ञापन गरिएको उनको भनाइ छ।
कार्यालय सहयोगी, टाइपिष्ट र सवारी चालकलाई मात्र करारमा राख्न सकिने भन्दै उनले अन्य कर्मचारीलाई राख्न नसकिने बताए। मन्त्री पण्डितले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन बनेपछि मात्र स्थानीय तहका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई परीक्षामा सहभागी गराउने जानकारी गराए। उनले आयोगले नभनेसम्म फाराम नरोकिनेसमेत बताए।
कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य प्रा डा भीमदेव भट्टले समितिले आफ्नो बाटो बिर्सिएर आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको बताए।‘समितिले आफूले गरेको निर्णयलाई पुनःविचार गर्नुपर्दछ’, उनले भने, ‘आयोगले कानूनअनुसार नै विज्ञापन गरेको हो।’
आयोगका पूर्वसदस्य टिकादत्त निरौलाले विज्ञापनमा आरक्षण नभएकाले समितिले रद्दको सट्टा नभई विज्ञापन सच्चाउनुपर्ने निर्देशन दिनुपर्ने बताए।
पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले समितिको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन कुनै संवैधानिक कानूनअनुसार नभएकाले विज्ञापनलाई रद्द गर्न नहुनेमा जोड दिए।
प्रशासनिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष सागर पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको अवस्थामा विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनु कानूनसम्मत नभएको बताए।
सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत ५१५ स्थानीय तहका लाागि यही जेठ १५ गते नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो।
.JPG)
