काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि मागेको ९ हजार १६१ कर्मचारीको दरबन्दी रद्द गर्न संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले कानुन विपरीत निर्देशन दिएको छ। 

समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई दिएको निर्देशनको ३ नम्बर बुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत रहेको छ। 

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ८३ को उपदफा ८ मा स्थानीय तहहरूलाई करारमा कर्मचारी लिन कानुनी बन्देज छ। जसमा लेखिएको छ, 'यस दफामा अन्यत्र जुनुसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यलय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगौँचे र सरफाइसम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्रै लिनु पर्ने छ। त्यस बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन।'