काठमाडौं : हिमाल-पहाडलाई तराईसँग जोड्ने दु्रतमार्ग (एक्सप्रेस वे) को निर्माणले गति लिन सकेको छैन । ढिलाइले निर्माणको समयसीमा बढ्ने निश्चित छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सुरुदेखि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को खिचातानीमा पर्‍यो ।

परियोजना जिम्मेवारी सेनाले लिएपछि भारतीय कम्पनीको डीपीआर खरिद गर्ने-नगर्नेमा लामो बहस चल्यो । भारतीय कम्पनीले ठूलो धनराशि मागेपछि सेनाले उसको डीपीआर खरिद नगरी नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

 डीपीआरको जिम्मा पाएको कोरियन कम्पनीले फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि उसले यो पारित गरेको छैन । डीपीआर स्वीकृत भए टेन्डर आह्वान गर्न बाटो खुल्छ । डीपीआर रोकिएपछि सेना टेन्डरमा जान सकेको छैन ।

टेन्डर नहुँदा चालु वर्ष तोकिएको बजेटको ठूलो रकम फिर्ता भएको छ । ०७५÷७६ को बजेटमा तोकिएको रकम १५ अर्ब १४ करोडमध्ये नौ अर्बभन्दा बढी फिर्ता भएको छ । ०७४÷७५ मा दु्रतमार्गका लागि ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ८ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको थियो । अहिले सरकारले १५ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।

कोरियन कम्पनीको डीपीआरले आयोजनाको लागत बढाएको भन्दै थप अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा रक्षा अधिकारीको छ । सुरुङमार्ग बढाएको र लम्बाइ छोट्याएर सीधा राजमार्ग बनाएको रक्षा अधिकारीको दाबी छ ।