स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा सांसदलाई ६ करोड दिनु सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको काँग्रेस सांसदहरूको तर्क छ । तर काँग्रेसका केही सांसद भने पार्टीको अडान विपरीत ६ करोड नभई १० करोड पुर्याउने पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

आफ्नै सांसद पार्टीको अडानको विपक्षमा उत्रिएपछि काँग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

बजेटमाथि पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न जेठ १७ मा पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै ६ करोड अस्वीकार गर्नेे सङ्केत देखाएको थियो । छाया सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको संयोजन रहेका डा. मीनेन्द्र रिजालले १७ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा सांसदलाई ६ करोडको तजबिजी अधिकार दिन नहुने बताएका थिए ।