यस वर्षको बजेटमा पनि सरकारले निर्यात प्रवर्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था नगरेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन् । निर्यातजन्य वस्तुगत संघले बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएकोमा बुधवार पत्रकारहरूसमक्ष गुनासो गरे । उनीहरूले निर्यात प्रवद्र्धनलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएकोमा चित्त दुखाए । निर्यातजन्य उद्योगलाई विशेष सुिवधा दिने सरकारी आश्वासन बजेटमा पूरा नभएकोमा उनीहरूको चित्त दुखेको देखियो । यद्यपि, बजेटमा निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि केही सुविधाको व्यवस्था भने रहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले थप सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत र सहयोग अपर्याप्त भएकाले नेपाली उद्यमीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनीहरूको ठहर देखियो ।

सन् १९८० को दशकबाट विश्वभर फैलन थालेको बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको लहरले नेपाललाई पनि छोयो । आयात खुकुलो हुनेबित्तिकै घरेलु उत्पादनले बजारमा प्रतिपस्र्धा गर्नै सकेनन् । तैपनि, गलैँचा, पस्मिना, तयारी पोसाक, कलात्मक सामग्रीजस्ता नेपाली उत्पादन अन्तर्राराष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुनथाले । तर, सन् १९९० को दशकको मध्यतिर उत्कर्षमा पुगेको निर्यात बिस्तारै खस्कन थाल्यो । सरकारी उपेक्षा र उदासीनता, विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको मन्दी, व्यवसायीहरूको बेइमानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासमेतका कारण नेपालको निर्यातजन्य उद्योगहरू धानिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । आन्तरिक र वाह्य अनुकूलताका कारण अहिले फेरि बौराउन खोजेको देखिएको छ । सरकारले साथ दिने र उद्यमीहरू इमानदार हुने हो भने अहिले नेपालको उत्पादनले बजार पाउन सक्थ्यो । वैदेशिक रोजगारी र पर्यटनजस्तो विदेशको बजारमा निर्भर अस्थिर अर्थव्यवस्थालाई निर्यात प्रवर्धनले मात्रै त स्वस्थ बनाउन सक्तैन । तर, परनिर्भरता कम गर्न भने यो उपाय सहयोगी हुनसक्छ ।