२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरीबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारलाई सुरक्षित आवासका लागि जस्तापाता, काठ आदि खरिदका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, आफैंले घोषणा गरेको यो कार्यक्रम सरकारले अकस्मात फिर्ता लिने भएको छ ।
विभिन्न जिल्लाका विपन्न समुदायले जस्तापाताका लागि धमाधम निवेदनहरु ल्याउँदै गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयले गरीबलाई दिने जस्तापाताको अनुदान कटौती गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निर्देशनमा शहरी विकास मन्त्रालयले गरिबको छानो हाल्न दिने भनिएको ५० हजार अनुदान कटौती गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको हो ।
शहरी विकासमन्त्री मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सोमबार अपरान्ह बालुवाटारमा आयोजित क्याबिनेट बैठकमा यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
