राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उत्तेजक अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिएको छ।

राजतन्त्र समर्थक संयुक्त जनआन्दोलन समितिले  जेठ १५ गतेबाट काठमाडौंमा सुरु गर्न लागेको आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई दिएको अभिव्यक्तिप्रति आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जेठ १५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भन्ने निर्देशनमूलक अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिएकोप्रति विज्ञप्तिमा असन्तुष्टि जनाएको छ।

आगामी जेठ १५ गतेबाट राजतन्त्रसमर्थक संयुक्त जनआन्दोलन समितिले काठमाडौँमा जनआन्दोलन गर्न लागेको र सोको अनुगमन समेत गरिदिन अनुरोध गर्दै आयोगमा जानकारीपत्र प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोही आन्दोलनको सन्दर्भलाई इङ्गित गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा ‘जेठ १५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भन्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिँदै त्यसका लागि एमाले कार्यकर्तालाई तयार रहन भनी दिएको निर्देशनपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरित हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाई छ। 

शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानूनले निषेध नगरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

आयोगले थप भनेको छ, ‘यस परिस्थितिमा अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ। जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएपनि अरुप्रति लक्षित गरी मूठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरित हुन जान्छ।’

आयोगले प्रधानमन्त्रीलगायत जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरु व्यक्ति, समूह वा पार्टी लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न, सुरक्षा निकायले राजधानीलगायतका क्षेत्रको शान्तिसुरक्षालाई मजबुत बनाउन तथा आफ्ना विरोध र प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह  गरेको छ।