राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार एवम् न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानून जगतको महत्वपूर्ण दायित्व रहेको बताएका छन्। 

शुक्रबार कानून दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आजको दिनले न्याय र कानूनको क्षेत्रमा आवद्ध सबैको मन र मस्तिष्कमा सो गुरुत्तर दायित्वको बोध निरन्तर गराई रहने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।

उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिवद्ध प्रणालीको व्यवस्था गरेकोले यी मूल्य मान्यताप्रति प्रतिवद्ध रहँदै यसको संरक्षण, प्रवद्र्धन एवम् न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानून जगतको महत्वपूर्ण दायित्व हो। कानुन दिवसको आजको यस दिनले न्याय र कानूनको क्षेत्रमा आवद्ध सबैको मन र मस्तिष्कमा सो गुरुत्तर दायित्वको बोध निरन्तर गराई रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।’

उनले राज्यको कार्यकारणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार एउटै निकायबाट प्रयोग भइरहेको तत्कालीन अवस्थामा यो ऐन (प्रधान न्यायालय ऐन, २००८) लागू भएपछि व्यवहारिक रुपमै शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरुप न्याय सम्पादनको कार्यको थालनी भएको हुँदा न्याय र कानून जगतमा यो दिनको विशेष महत्व रहेको धारणा व्यक्त गरे। 

उनले नेपालको संविधानको मर्म एवं वर्तमान आवश्यकता अनुरुप नयाँ कानूनको निर्माण र प्रचलित कानूनमा समसामयिक सुधार गरी विधिको शासन कायम तथा न्यायिक मूल्य मान्यतामा क्षयीकरण हुन नदिई न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने सुनिश्चतताका लागि कानून दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच, हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गरे। 

त्यस्तै, कायैक्रममा प्रधानन्यायाधिस प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायपालिकाले प्राप्त गरेको दक्ष जनशक्तिलाई टिकाइ राख्न र भविष्यमा उत्तराधिकारको रुपमा स्थापित गर्नु आजको चुनौतीपूर्ण कुरा रहेको बताए। 

उनले भने, ‘आज न्यायपालिकाले प्राप्त गरेको दक्ष जनशक्तिलाई टिकाइराख्न र भविष्यमा उत्तराधिकारको रुपमा स्थापित गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सबै उद्देश्यमा न्यायपालिकालाई आवश्यक श्रोत, साधनको उपलब्धता महत्वपूर्ण छ।’