यतिखेर संघीय निजामती विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ। 

गएको शुक्रबार कर्मचारी संगठनहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सांसदहरुले त्यसमाथि छलफल अघि बढाएका छन्। 

छलफलका क्रममा सरकारका मुख्यसचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूले आआफ्नो धारणा राखे। 

बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम भुसालले कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष राख्नुपर्ने सुझाव दिए। उमेर बढाउन हौसाउँदै उनले विधेयकले राज्य सञ्चालनमा सरल हुने बताए।

 त्यसैगरी, उनले राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने विश्वास व्यक्त गरे। मुख्यसचिव अर्यालले भने छलफलमा महत्वपूर्ण विषय उठाएका छन्। 

उनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा अनावश्यक खर्च कटौतीका साथै निजामती सेवामा देखिएका विकृतिहरु कम हुने प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। 

मुख्यसचिव अर्यालले ऐन कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे। ऐनमै दुई वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था भएपनि एकाध महिनामै सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले विकृति बढेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यमाथि आर्थिक भार थपिएकोे बताएका छन्। 

उनले ‘सरकारको प्राथमिकता सरुवा हो कि कर्मचारीको वृत्तिविकास?’ भन्दै प्रश्न गरे। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी सरुवाले भद्रगोल बनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर स्थानीय तहमा जान नमान्दा जनप्रतिनिधिहरु मन्त्रालय धाएर दुःखेसो पोख्ने गरेका छन्।

सँगै स्थानीय तहको कामकाज ठप्प छ। यसको व्यवस्थापनका लागि मुख्यसचिव अर्याल निकै खटिएका छन्। 

उनले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सामान्य प्रशासनसचिव पन्थलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। 

एकाध महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा निजामती कर्मचारी सेवा अस्तव्यस्त बनेको छ। कामले गति लिन नसकेको अवस्था छ। 

सरकारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको छ। चाकडी गर्न सक्ने कर्मचारीले मात्र अवसर पाइरहेको अवस्था छ। जसका कारण क्षमतावान कर्मचारीहरु मर्कामा परेका छन्। 

दुर्गम क्षेत्रका सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ। कुनै कर्मचारी दुर्गममा जानै चाहँदैनन्। यसले गर्दा त्यहाँका सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। कर्मचारी नहुँदा उनीहरु सामान्य कामका लागि पनि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता भएको छ। 

कर्मचारीहरु दुर्गममा जान नमान्दा सरकारको ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ नारामै सीमित भएको छ। 

दुर्गम क्षेत्रबाट नाम निकालेकाहरु काठमाडौं छिरिहाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग छ। यसले स्थानीय तहमा ठूलो असर पुगेको छ। 

सार्वजनिक खर्च हुन पाउँदैन्। यता, स्थानीय तह भद्रगोल बन्न पुगेको छ। अन्तरप्रदेश सरुवा हुँदा खर्च धेरै हुने मुख्यसचिव अर्यालको जिकिर छ। 

अन्तरप्रदेश सरुवा हुँदा खर्चले धान्न सक्दैन्। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै उनले भनेका थिए,‘प्रदेशबाट प्रदेश नै सरुवा किन चाहिएको हो र? कर्मचारी प्रायः सरुवामा ध्यान दिन्छन्। तर, सेवा प्रदानमा ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसो भएमा मात्र सेवाग्राहीले समयमा सेवा पाउँछन्।’

त्यसैगरी, उनले प्रदेश लोकसेवाबाट निजामती सेवामा भर्ना भएकाहरुलाई कानुनले तोकेबमोजिम समय त्यही बस्नुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ लागू हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

सरुवा भइरहने प्रवृत्तिले गर्दा खर्च व्यवस्थापनमा समस्या हुने उनको जिकिर छ। त्यसो भएमा मात्र सरकारको उपस्थिति देखिने, सुशासन कायम हुने र खर्च नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने बताए।