सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका सबै संस्थाहरु पुरानो पञ्चायती नीतिअनुसार चलिरहेको भन्दै अब नयाँ कानुन कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
शुक्रवार सञ्चारिका समूह नेपालको ९ औँ महाधिवेशनमा बोल्दै उनले सञ्चार मन्त्रालयबाट कानुन, नीति बन्न नसकेको भन्दै पञ्चायत नीतिमा सञ्चार क्षेत्र चलिरहेको बताएका हुन्।
‘मन्त्रालयमा एकदमै ठुलो समस्या छ। बहुदल आएपछि २०४६ सालपछि एउटा मात्र कानून बनेको छ। प्रेस काउन्सिल सम्बन्धि कानुन । अर्को २०८१ को असारमा सूचना प्रविधिसम्बन्धि ऐन बनेको छ। त्यस बाहके सबै पुराना छन्। रेडियो, टेलिभिजन, हुलाक, रासस, सबै सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरुको नीति पुरानो पञ्चायतकालको छ । कानून पनि पञ्चायतकै छ । यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ,’उनले भने।
त्यस्तै उनले आम सञ्चार विधेयकको ड्राफ बनाउन लागेको जानकारी दिदै सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने औंल्याए।
उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक रोकिएको छ। मेटा, ट्विटर, गुगल, टिकटकहरुले नेपालको कानुन मान्ने कि नमान्ने, नेपालको संविधान मान्नुपर्छ कि पर्दैन्, दर्ता हुने कि नहुने? उनीहरुको कन्टेनले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताका विरुद्धमा बोल्यो भने समाजमा ठुलो प्रभाव पर्नसक्छन्। त्यसैले तिनीहरूको पनि नियमन हुनुपर्छ। त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई खोंस्दैन।’
यसअघि सरकारले यी सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता हुनका लागि दिएको म्याद पनि अब तीन दिनपछि सकिदैंछ। उनले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूले पनि सम्बन्धित देशको कानुनलाई मान्नुपर्ने भन्दै अब दिनमा अनिवार्यरुपमा कानुनअनुसार दर्ता हुन पनि भनेका हुन्।
‘सरकारले उनीहरूलाई दर्ता हुन दिएको म्याद अब सकिदैंछ। हामीले एक महिना दिएको म्याद पुग्न अब तीन दिन बाँकी छ। तर कोही दर्ता गर्न आउँदैनन्, सरकारलाई नै टेर्दैन…।’
.JPG)
