समसामयिक घट्ना र राजनीतिक उतारचढावका विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने दिनेश त्रिपाठी चर्चित एवं बरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। उनी संवैधानिक कानूनका विज्ञ पनि हुन्। यही चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजतन्त्र पुर्नस्थापनाका लागि भन्दै गरिएको आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि दर्जनौं प्रदर्शनकारी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यसै सिलसिलामा पक्राउपछिको कानुनी कारवाही, आन्दोलनको समीक्षा र भावी कार्यदिशाका बारेमा बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेको छ।

राजावादीहरूले आयोजना गरेको चैत्र १५ गते शुक्रबारको आन्दोलनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?

प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ  तर त्यो प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुनुपर्यो, अहिंसात्मक हुनुपरयो। तर शुक्रबार जुन प्रदर्शन भयो त्यो राजनीतिक चरित्रको नभएर अपराधिक चरित्रको देखियो। कानुन हातमा लिने काम भयो र लुटपाट भयो। पत्रकारको ज्यान जानेसम्मको अपराधिक क्रियाकलाप भयो। सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड भयो। मिडिया हाउसहरूमा आक्रमण भयो। त्यसबाट के देखियो भने यो कुनै राजनीतिक किसिमको प्रदर्शन होइन। विशुद्ध रुपमा अपराधिक रुपमा गरिएको अपराधिक कृति जस्तो देखियो आन्दोलन। संविधानले त्यस्तो कुरालाई इजाजत दिँदैन, अनुमति प्रदान गर्दैन। शान्तिपूर्ण तरिकाको जुन प्रदर्शन हो त्यसमा मात्र संवैधानिक अनुमति प्रदान छ। संविधानले त्यसको मात्र रक्षा गर्छ। अपराधिक क्रियाकलापसहित प्रदर्शनको अधिकार छैन्। अपराधिक चरित्रको प्रदर्शन भइसकेपछि फैजदारी कानुन आकर्षित हुन्। त्यहाँ जुन किसिमको अपराधिक क्रियाकलाप भयो त्यसलाई मुलुकको फैजदारी कानुनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। 

घट्नाक्रमलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या भइरहेको छ। प्रदर्शन अगावै प्रहरी निजी घरमा छिरेर टियर ग्याँस प्रहार गरे भनेर आन्दोलनकारी भनिरहेका छन्। तर प्रत्यक्षदर्शीहरूले कमाण्डर दुर्गा प्रसाईंले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि अवस्था भड्किएको भनिरहेका छन्। हजुरले यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

प्रदर्शनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईंले प्रहरीमाथि नै गाडी कुदाउन खोजेको जस्तो हामीले भिडियोमा पनि देख्यौं। कानुनलाई उल्लङघन गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रहरी पनि राष्ट्र सेवक हुन्, उनीहरूको एउटा कानुनी कर्तव्य छ। अनियन्त्रित र हिंस्रक हुन लाग्यो भने रोक्ने उनीहरूको काम हो। तर प्रसाईले नै गाडि चढाउन खोजेपछि अवस्था विग्रिएको देखिन्छ। त्यसबेला प्रहरीले संयमता नअपनाएको भए धेरै ठूलो रक्तपात हुनसक्ने देखिन्छ। मिडिया हाउसहरूमा कसले आक्रमण गर्यो, घरमा आगो लगाउने काम कसले गर्यो प्रहरीले भन्न मिल्छ ? लुटपाट भएको, गाडीहरू जलाएको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। भीड अनियन्त्रित हुँदा अश्रु ग्यासको प्रयोग हुनु नौलो होइन्। त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन्। तर एउटा सत्यता के हो भने नेपाल प्रहरी अझै आधुनिकीकरण भइसकेको छैन्। भीड नियन्त्रण गर्ने तौर तरिका पत्ता लगाउन सकेको छैन्।  गोली चलाउनुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति थियो होला। किनकी प्रहरीसँग रबर बुलेट थिएन। नभएर नै नचलाएको होला। त्यहाँ रबर बुलेट चलाउनुपर्ने थियो, त्यहाँ म्याद गुज्रेको गएको अश्रुग्यासको प्रयोग भयो। यसले स्थिति विगार्यो। आन्दोलनसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको आम नागरिकको घरमा आगो लगाइयो, कानुन व्यवसायीको ल फर्म तोडफोड गरियो। त्यो त प्रहरीले गरेको होइन होला नि, प्रदर्शनकारीले नै गरेका होलान्। 

आन्दोलन भनेको कि त राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि हुन्छ कि त भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध हुन्छ। तर मुलुकलाई पछाडि लैजानको लागि पनि आन्दोलन हुन्छ ? हो, जनतामा असन्तोष छ, किनकी मुलुकमा भ्रष्टाचार छ, कुशासन छ। तर त्यो भ्रष्टाचार र कुशासनलाई सम्बोधन राजा आएर हुने होइन्। त्यसको लागि हामीले संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्यो। संरचनागत सुधारहरू गर्नुपर्यो। जो नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्यो। तर राजा ल्याउने नाममा जुन किसिमको हिंसात्मक क्रियाकलाप भयो त्यो गम्भीर अपराध भयो। पत्रकार मारिनु भनेको चानचुने कुरा होइन् त्यो प्रेसमाथिको आक्रमण हो। खुला समाजमाथिको आक्रमण हो। जनताको सूचनाको अधिकारमाथिको आक्रमण हो। लोकतन्त्रमाथि कै आक्रमण हो। आधुनिक सभ्यता माथिको आक्रमण हो। क्रुरतापूर्वक हत्या भयो, त्यो सुनुयोजित देखिन्छ। हत्याकै लागि परिस्थितिहरू निर्माण गरिएको थियो र उनको हत्या गरियो। आपराधिक कृयाकलाप थियो यो, त्यसैले यसमा संलग्न भएका जोसुकै कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्छ। कानुनले काम गर्न पाउनुपर्छ, खुट्टा टेक्न पाउनुपर्छ। राज्य चाँही डराउनु हुँदैन्। यदी राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति भएन भने त्यहाँ विधिको शासन सुरक्षित हुन सक्दैन्। त्यहाँ दण्डहीनता हुन्छ। नागरिकको जिउधनको सुरक्षा हुन सक्दैन्। यसमा डराउने कुरा छैन्। किनकी प्रमाणहरू जुटाउन आधुनिक युगमा सजिलो छ। क्यामेरामा ति सबै तस्विरहरू कैद छन्। हिंसा भड्काउनेहरू प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। दुर्गा प्रसाईं त त्यहाँ स्पष्ट देखिन्छन्। अरु पात्र पनि देखिन्छन्। यि सबै पात्रहरूबाट त्यहाँ मल्टीपल अपराधहरू भएको छ। आगजनी, ज्यान मार्ने उद्योग, सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड ,व्यक्तिको सम्पत्ति चोरी डकैती भएको कसुरमा कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। 

वास्तवमा त्यो घटनामा संलग्नहरूलाई कस्तो कारवाही हुन्छ, कुन कुन कानुन आकर्षित हुन्छ?

घट्नालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्दा झण्डै ६–७ वटा कसूर भएको देखिन्छ। ज्यान मार्ने, राज्य विरुद्धको कसूर ,संविधान नै उल्ट्याउने, शान्ति विरुद्ध विभिन्न छन्। घट्ना स्थलमा उपस्थित भएर उक्साउने, भड्काउने पात्रहरू त छँदै छन्। तर पर्दा पछाडिका पात्रहरू पनि छन्। मूल योजनाकार नै ज्ञानेन्द्र शाह देखिन्छन्, निर्मल निवास देखिन्छ। निर्मल निवासको प्रत्यक्ष योजनामा, निर्देशन र उक्साहटमा क्रियाकलाप भएको देखिएको छ। किनकी फागुन ६ गते पूर्वराजाको वक्तव्यबाट सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ। ‘कदम चाल्ने बेला आयो, तपाईहरूको साथ चाहियो’ भनेर उहाँले के भन्न खोज्नु भएको हो ? संविधानको धारा बमोजिम बनेको सरकारलाई अपजस गर्न सडकमा आउछु भनेको हो नि, उनैले कमाण्डर पनि तोकेका छन्। दुर्गा प्रसाई कुनैपनि राजनीतिक विश्वसनीयता नभएको पात्रलाई आन्दोलनको कमाण्डर बनाए। उनले घण्टौं निर्मल निवासमा बैठक गरेको प्रमाणहरू छन्। भनेपछि निर्मल निवासको प्रत्यक्ष निर्देशनमा यो सबै  क्रियाकलाप भएको छ। त्यसकारण  मुख्य योजनाकारको रुपमा चाँही ज्ञानेन्द्र शाहलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। उनलाई नल्याएसम्म प्रकाउ पर्ने भनेको आसेपासे मात्रै हुन्। मुख्य अभियुक्त ज्ञानेन्द नै हुन्। 

त्यसोभए उनीहरूलाई कानुनी कारवाहीचाहिँ कस्तो हुन्छ र हुनुपर्छ?
फौजदारी कानुन भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटै प्याकेजमा सबैलाई राख्न मिल्दैन। त्यसमा पनि कसको के के मा संग्लनता छ, कसको के भूमिका छ त्यसले कारवाहीको परिधि निर्धारण गर्छ। आगो लगाएको कसले हो, पत्रकारलाई थुनेर बाहिरबाट ताला लगाउने को हो, यसमा कसको कस्तो भूमिका रह्यो, पसल कसले लुट्यो, ढुंगा कसले हान्यो, गाडी कसले जलायो? यी सबै घटनाहरूको पहिचान हुनुपर्छ। सबैलाई एउटै अभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने छैन्। फौजदारी कानुनले प्रतिव्यक्ति अपराधमा सग्लनताका आधारमा कारवाही निर्धारण गर्छ। त्यसका लागि प्रहरीले अलग अलग प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै प्याकेजमा सबैलाई राख्न मिल्दैन। ज्ञानेन्द्र त घटना स्थलमा उपस्थित थिएनन् तर उनलाई बेग्लै कानुन लाग्छ। सबै राजावादीलाई प्रदर्शनमा आउन निर्देशन दिने व्यक्तिको रुपमा बुझ्न सकिन्छ। दुर्गा प्रसाईंलाई कमाण्डर भनेर भनिएको छ। उनले गाडी नै प्रहरीको हुलमा गुडाएको देखियो। जसमा प्रहरीको ज्यान मार्ने उद्योगमा नै फौजदारी मुद्दा लाग्न सक्छ। 

रविन्द्र मिश्रलगायत अन्यहरूको के किसिमको  संग्लनता छ त्यो आधारमा फौजदारी मुद्दा चलाइन्छ। यसमा कसैप्रति पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन्। प्रमाण र तथ्य हेर्नुपर्छ। राज्यले प्रतिशोध भन्दा पनि दोषी कोही पनि नछुट्ने हिसावले अगाडि बढ्नुपर्छ। तीनकुने घट्नाको निष्पक्ष न्यायिक छानविन गर्न जरुरी छ। यसमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन आवश्यक छ। विश्वसनीय अनुसन्धानले  सत्यतथ्य उजागर गर्छ। यो एकदमै गम्भीर मामिला हो, यसमा अपराधिक क्रियाकलाप भएको छ राजनीतिको आवरणमा आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने छुट कसैलाई छैन्। अपराध र राजनीतिलाई हामीले छुट्याएर हिड्नुपर्छ। प्रदर्शनको नाममा अपराध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकार सबैलाई छ। राजावादीको आन्दोलनमा लुटपाटका घट्नाहरू पनि भएका छन्। यि सबै कुरालाई अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। जतिसुकै ठूलो मान्छे भएपनि, निर्मल निवासमा बसेपनि अपराधी अपराधी नै हो।  कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ।

राप्रपाले त आफ्ना नेताहरूलाई विनाशर्त रिहा गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। यो कति जायज माग हो? 

उनीहरूको प्रदर्शन साच्चिकै शान्तिपूर्ण भएको भए वा शान्तिपूर्ण उनीहरू समातिएका भए, मान्छे नमारिएको वा लुटपाट नभएको भए अलग्गै कुरा हुन्थ्यो। राज्यले  गिरफ्तार गर्न पाउँदैन थियो। त्यो हिसाबले सोच्दा राप्रप्राले भनेको कुरा एक हदसम्म जायज हो। तर राप्रपाकै नेताहरू घट्नामा संलग्न भएकाले ति व्यक्तिहरूलाई त अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो। अब यो विषय फौजदारी कानुनको विषय भइसक्यो। फौजदारी कानुनको विषयमा अनुसन्धानलाई हस्तक्षेप हुनेगरी, ब्लक गर्नेगरी कानुनलाई हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। राप्रपा नेपालको  संविधान र कानुन अनुसार बनेको पार्टी हो भने उसले  त अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्छ। अनुसन्धानलाई हस्तक्षेप गर्नु नै एउटा कसुर हो। राज्यलाई  धम्क्याउन पाइँदैन। राज्य एकदमै कमजोर भएका कारण अपराधिक चरित्रहरू हावी भए। राजनीतिको नाममा अपराध मौलाउन थाल्यो। यसमा अनुसन्धान हुनैपर्छ। अनुसन्धानको प्रक्रियामा कसैलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन्। त्यस कारण राप्रपाको जुन अभिव्यक्ति आयो त्यो गैरजिम्मेवार छ। यो राजनीतिक विषय होइन, उनीहरूलाई राजनीतिक कारणले समातिएको होइन। उनीहरूलाई मुलुकको फौजदारी कानुन अन्तरगत पक्राउ परेका हुन्। मुलुकको कानुन प्रणालीले समातेको हो। त्यसकारण २४ घण्टामा रिहा गर भन्दै राजनीतिक दबाब दिन मिल्दैन।

जनता राजसंस्था पुर्नस्थापनाको माग गरिरहेका छन्, यो कत्तिको सान्दर्भिक छ? 

मेरो दृष्टिबाट भन्नुपर्दा नेपालमा राजसंस्थाको कुनै सान्दर्भिकता छैन्। त्यसमा पनि ज्ञानेद्र शाहजस्तो राजा नेपालका लागि असम्भव छ। ज्ञानेन्द्र शाह हामी सबैले चिनेको र भोगेका हौं। उनको शासनकाल, कार्यकाल, उनले गरेका भ्रष्टाचार र लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हामी सबैले भोगिसकेका छौं। समाचार लेख्नबाट बञ्चित गराउनेदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई थुनामा राख्ने काम उनकै पालामा भयो। कतिलाई त मैले नै अदालतबाट छुटाएको थिए। भ्रष्टाचार काण्डहरू, ठूला ठूला तस्करीहरूमा राजा ज्ञानेन्द्रको नाम मुछिएको छ। पञ्चायतकलमा जति पनि ठुलाठुला अपराधहरू छन् त्यसमा चाँही ज्ञानेन्द्र शाहको नाम छ। राजनीतिक दलहरूले रिस्क लिएर नै  राजा बनाएका हुन्। जनता आक्रोशित थिए ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउँदा। राजा भइसकेपछि सबै नेताहरूलाई थुन्ने काम गरियो। ज्ञानेन्द्रको चरित्र अपराधिक किसिमको छ। राजाले  अहिले पनि म फेरि राजा हुन्छु भन्ने सपना देख्नु दिवा सपना मात्रै  हो। संविधानमा हजारौं त्रुटि होलान् तर  उनले त संविधान नै उल्टाउन खोजिरहेका छन्। संविधान सभाले बनाएको संविधान षडयन्त्र गरेर उल्ट्याउन पाइँदैन। संविधानको कुन धाराबाट राजा ल्याउने त्यो संविधानमै छैन। भएको संविधान च्यात्ने काम गर्नु भनेको मुलुकलाई स्थिरतातिर धकेल्नु हो। आजको मुलुकको समस्या भनेको गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हो। त्यसको  समाधान ज्ञानेन्द्र आएर हुँदैन्। त्यस्तो सोच्नु दरिद्रताको उपज हो। 

उसोभए अबको समाधान के हो त, दलहरू त सच्चिएका छैनन्। 

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान बनायौं। तर दलहरूले डेलिभरी गर्न सकेनन्। जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेनन्। अहिले जनतामा ठूलो निराशा छ किनभने कुशासन र भ्रष्टाचारले गर्दा जनतामा ठूलो त्राही त्राहीको अवस्था छ । ज्ञानेन्द्र नै चाहिन्छ भनेर कोहीपनि लागेका छैनन्। दलहरूप्रति जनतामा चरम निराशा भएकाले त्यसको व्यापार गरेर म पावरमा आइहाल्छु कि भन्ने नकरात्मक सोच राख्नु नै गलत छ। त्यसैले अहिलेको नेतृत्वहरूले आफ्नो छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्छ। आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ। एउटै व्यक्तिहरू वर्षौदेखि पद ओगटेर बस्ने, तर जनतामा कुनै डेलिभरी दिन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। जतिपनि भ्रष्टाचारमा संग्लग्न व्यक्तिहरू छन् ती सबैको निष्पक्ष छानविन हुनैपर्छ। अख्तियारले पनि राजनीति दलहरूविरुद्ध काम गर्नै सकिरहेको छैन्। भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अहिलेको संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्रलाई बचाउने हो भने भष्ट्राचार र कुशासनको आगाले संविधानलाई डढाउने खतरा छ। अहिलेको व्यवस्थाप्रति दुर्गा प्रसाई जस्तो कुनै राजनीतिक पूँजी नै नभएको व्यक्तिबाट खतरा छैन। खतरा भनेको संविधानको रक्षा गर्छु भनेर सपथ खाएर पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट खतरा छ। दुर्गा प्रसाईमा के हैसियत छ र, के राजनीतिक पूँजी छ र, के विश्वसनियता छ र, कसले उसलाई पत्याउँछ र?

संविधानको रक्षा गर्छु भन्दै जनताको भोट लिएको छ र मुलुकमा चरम व्यथिति र भ्रष्ट्राचार निम्ताइरहेका दलहरू वा नेताहरूबाट मुलुकलाई खतरा छ। उनीहरूबाटै संविधान र लोकतन्त्र खतरामा छ। त्यसैले उनीहरूले गरेको अपराध कर्म, भष्ट्राचार भनेको मुलुकको लागि क्यान्सर हो। त्यस्तालाई दण्डित नगरेसम्म लोकतन्त्रले वैधता पाउँदैन। यतिबेला हाम्रो नेताहरूको घरमा छापा मार्ने हो भने मझौला खालको नेताकामा पनि एक अर्व भन्दा कम रकम निस्किदैन्। अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरू, प्रहरीको उच्च पदस्थ कर्मचारीको घरमा पनि छानविन गर्दा वास्तविकता पत्ता लागिहाल्छ। सबैको सम्पत्ति छानविन गर्ने हो भने नेपालले विदेशीको सहायता लिनै पर्दैन्। एमसीसी बन्द भयो, युएसएड बन्द भयो भनेर कुनै रोइलो गर्नुपर्दैन। देशभित्रै गाडिएर राखिएको पैसाले देश चल्छ। त्यसैले यतिबेला जनताले चाहेको भनेको शुसासन हो, लोकतन्त्र हो, आर्थिक विकास हो। यतातर्फ दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ।