सरकारले विद्युत प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि सत्तारुढदेखि विपक्षी पार्टीले समेत त्यसको विरोध गरेका छन्। तर विपक्षी पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको एउटा बैठकपछि सरकारले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।
सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठक हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, साझेदार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग एउटा बैठक गरेका थिए।
मूलत: संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनका लागि बसेको त्यो बैठकमा सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अर्को सर्च कमिटी बनाउने सहमति भएको थियो।
त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कुलमानलाई हटाउनले निर्णय गर्यो र उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति दियो। यी उनै शाक्य हुन् जसलाई चार वर्षअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारले हटाएर कुलमान घिसिङलाई ल्याएको थियो। घिसिङको यो दोस्रो कार्यकाल थियो र आगामी साउनमा उनको कार्यकाल सकिँदै थियो। तर यतिबेला उर्जामन्त्री दीपक खड्काले निरन्तर उनको खेदो खनिरहे। हटाउनुअघि कुलमानलाई ६ पटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो।
मन्त्रिपरिषदले हटाउने निर्णय गर्ने दिन उनी चेपाङ बस्तीमा पहिलोपटक बिजुली बाल्दै थिए। उर्जामन्त्री दीपक खड्काले उनलाई स्पस्टीकरण सोधेर हैरानीमात्रै दिएनन् बरु लोडसेडिङ हटाउने श्रेय उनलाई दिनुभन्दा भारतलाई दिनुपर्ने भन्दै आए। कुलमानले विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको भनेर फेक रिपोर्ट दिएको भनेर आरोप समेत लगाए।
उनलाई हटाएपछि भने सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस र विपक्षी नेकपा माओवादीको नेतृत्व र केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध गरिरहेका छन्।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेसबुकमा यस्तो लेखे-
देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा उर्जा विज्ञका रुपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। हाम्रो नेतृत्वको सरकारको योजना अनि उहाँको विज्ञता र क्षमताबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफलता मिलेको जन–जनमा जानकारी छ। प्राधिकरणको बाकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेकै कारणले कुलमान घिसिङलाई सरकारले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको थियो। आज भने सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट उहाँलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर संचारमाध्यमबाट सार्बजनिक भएको छ। आशा गरौं यो खबर असत्य सावित होस्, यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ। दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दै यसको प्रतिरोध गर्न आग्रह गर्दछु।
काँग्रेस नेता शेखर कोइलाले सरकारको यो निर्णयलाई विनाशकाले विपरीत वुद्धि भनेका छन्-
सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडीः कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले। नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न। यसरी कतिदिन चल्ने र चलाउने? विनाशकाले विपरीत वुद्धि।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले पनि सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखे-
आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाही आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने? हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने?
मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो.. तर विडम्बना त्यो भएन,
निर्णय गलत छ,सरकार! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन।
कुलमान हटाउने निर्णय लगत्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकजना प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि विरोध जनाए।
‘कमरेड प्रचण्ड सार्है नै बाँठो छन् ।
टिआरसीसगँ कुलमान पो साटेछन्।।
आज सिंहदरबारमा बसेको तीन शीर्ष नेताले गोप्य बैठकमा के गरे भनेको त कुलमान घिसिङलाई हटाउने र गैरन्यायिक रूपमा हत्या गरिएका र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरिएका घटनामा माओवादीलाई सरकारले पक्राउ नगर्ने, मुद्दा नचलाउने टिआरसी विधेयक हुबहु पास गराउने सहमती पो भएछ। बधाई छ कमरेड प्रचण्ड।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फेसबुक लाइभमा आएर त्यो निर्णयको विरोध गरे। बिजुली बत्ती निभाएर केही बेर उनले मैनबत्ती बालेर विरोध जनाएका थिए।
