बजारामा ठगिएका उपभोक्ताहरू अब अदालत जानसक्ने भएका छन्। त्यसका लागि सरकारले ‘उपभोक्ता अदालत’ गठन गरेको छ।
विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसर पारेर सरकारले उक्त अदालत गठन गरेको हो। शनिबार उद्घाटन गरिएको यो अदालतले आजदेखि औपचारिकरुपमा काम सुरु गर्नेछ।
सुरुमा यो अदातलले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका उपभोक्ताका उजुरीहरूमाथि कारबाही गर्नेछ।
यो अदालतका अध्यक्ष काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा हुन्। त्यसमा न्याय समूहका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासनका आनन्दराज पोखरेल सदस्य छन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेका उपभोक्ताका अधिकार हननविरुद्धका मुद्दा यो अदालतले हेर्नेछ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हुने सम्पूर्ण प्रकारका ठगीजन्य कसुर तथा उपभोग्य वस्तुको प्रयोग गर्दा हुने हानिविरुद्ध उपभोक्ताहरूले अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउनेछन्।
बिक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा अदालमा मुद्दा हाल्न पाइने छ।
अदालतले त्यस्ता मुद्दामा उपभोग्य वस्तु बिक्रेताबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने तथा कानुनी कारबाही गर्न सक्नेछ। ऐन अनुसार उपभोग्य वस्तु प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी पुगेमा छ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्था अन्य ऐनमा थिएन ।
अदालतको उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा यो अदालत एउटा कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए।
‘उपभोक्ताको अधिकारका लागि अदालतले उनीहरूको विश्वास जित्दै स्थापित हुनुपर्ने चुनौती छ’ उनले भने ‘यसका कार्यक्षेत्रहरू ब्यापक छन्। त्यसैले न्याय सम्पादनमा पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ।’
