प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ र सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेशहरु ल्याइएको बताएका छन्।

नेपाल सरकारको सिफारिसमा हालै राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नैपर्ने भएकाले बहुतै साबधानी र मेहनताका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताए।

उनले भने,‘हामी सरकार टिकाउने मात्रै हाम्रो काम होइन, सरकार त आफै टिकिहाल्छ। यसलाई सफल बनाउनु र परिणाम दिनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो। यी अध्यादेश यसरुपमा आउन सक्नुले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्तरुपमा प्रकट भएको छ। यो पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएको छ। अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट रोकिएको हल्ला चलाइयो। भूमीसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको मात्रै थियो, रोकिएको थिएन। अध्यादेशको विरोध भयो भनेर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबारे नक्कली विज्ञप्ति आयो। यी सबै भ्रमहरु चिरिएका छन्। सरकार ढल्यो भन्नेहरुका प्रयास विशाल नदीमा बसेर छेउबाट ढुङ्गा हानेर नदी छेक्ने प्रयास मात्रै हुन्।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी, व्यवसायीको सुझावसमेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको जनाउँदै अन्य विधेयकको तयारी भएको र अध्यादेश संसद सुरु भएको पहिलो दिनमै पेश गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने बताए।

उनले यथोचित समयमा संसद् आव्हान हुने जानकारी पनि दिए।

कार्यक्रममा अध्यादेशका विशेषता र आवश्यकताका सम्बन्धमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए।