नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको ८औँ बैठक सुरु भएको छ। केन्द्रीय पार्टी कार्यालय च्यासलमा आज (आइतबार)देखि सुरु भएको बैठक भोलि सकिनेछ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। ४७ पृष्ठको प्रतिवेदन माओवादी केन्द्र र उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति बढी केन्द्रीत छ।
माओवादी संसद अस्थिर बनाउन लागेको, अवसरवादमा लिप्त भएको, सरकारबाट बाहिरिएपछि देशमा निरासा थप्ने काम गरेकोलगायत आरोप लगाइएको छ।
प्रतिवेदनको सुरुमै एमाले–कांग्रेसको सरकार कसरी बन्न पुगेको प्रष्टीकरण दिन खोजिएको छ। त्यसमा बढी जिम्मेवार माओवादी त्यसमा प्रचण्ड रहेको भनिएको छ।
प्रचण्डले दाउपेचको राजनीति गरेपछि कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘२०८१ असारको दोस्रो हप्तातिर ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ नयाँ आवरणमा ‘प्रचण्ड’बाट कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरियो। खासमा यो उपयोग र फ्याक्ने पुरानै प्रयोगको नयाँ स्वरुप थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन काँग्रेसले अस्वीकार गर्यो र एमालेसँग सहकार्यको हात बढायो।’
एमालेको माओवादीसँग सहकार्य गर्ने इमान्दार प्रयास गरे पनि त्यो प्रचण्डकै कारण सफल नभएको ओलीको भनाइ छ। ‘प्रचण्डमा हावी अवसरवाद, अस्थिर सोच, आडम्बर र दाउपेचका कारण राजनीतिक स्थायीत्व, सुशासन र विकास तथा जनातामा आशा भरोसा जोगाउने हाम्रो इमान्दार प्रयास सफल हुन पाएन’, प्रतिवेदनमा छ।
प्रचण्डप्रति धारेहात लगाएका ओलीले सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसप्रति भने निकै उदार देखिएका छन्। यद्यपि कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल भएकाले यी दल एक आपसमा प्रतिद्वन्द्वी हुन्।
तर कांग्रेससँग सहमति भएको कुरा संसदको रेकर्डमा रहेको र यसले स्थिर सरकारका लागि काम गर्ने ओलीको विश्वास छ। प्रतिवेदनमा बाँकी काग्रेसप्रति कुनै टिप्पणी गरिएको छैन।
कांग्रेसलाई उदारवादी देखेको एमालेले अन्य नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत साना दलप्रति भने कटाक्ष गरिएको छ। ‘कतिपयलाई अस्तित्व संकटको प्रश्नले त्रसित बनाएको छ भने कतिपयलाई ‘हङ पार्लियामेन्ट’ भित्र खेलिने झिंगेदाउको खेल अन्त्य हुने चिन्ताले सताएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेको समयमा सडकमा प्रदर्शनमा उत्रनु गैरजिम्मेवार भएको पनि एमालेको ठहर छ।
प्रतिवेदनमै लामिछानेलाई गल्ती नगरेको भए नतर्सन भनिएको छ। ‘आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायीक प्रकृयाबाट तर्सनु पर्दैन। गल्ती गरेको भए सडक आन्दोलनले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सहकारी प्रकरणमा राजनीतिकरण गरिएको भन्ने विषय गलत भएको जनाइएको छ। ‘जोसुकै होस् दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवम् आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिरहेका छन्। यसमा सत्तारुढ दलकै नेताहरू तानिएकोले उक्त भनाइ गलत छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
