प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ४७ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।
केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
प्रतिवेदनमा नयाँ राजनीतिक काेर्सका ६ महिना, अर्थतन्त्रमा सुधार, संक्रमणकालीन न्याय, सहकारी क्षेत्रकाे बेथितिमा हस्तक्षेप, बचतकर्तालाई न्याय र अनियमिततामा संलग्नलाई सजाय, अस्थिरता अराजकता र प्रायाेजित निराशाका प्रयासलगायत विषय उल्लेख छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले आफूले गल्ती नगरेकाे भए न्यायिक प्रक्रियाबाट नतर्सिनु सुझाव दिएका छन्।
नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने भन्दै ओलीले दाबी गरे।
‘नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं। जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिहेका छन्। तर यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरू सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरूसमेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेकाे छ। आफूले गल्ती गरिएकाे छैन भने काेही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन। गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ।
सहकारीबारे यस्ताे छ ओलीकाे प्रतिवेदन
सहकारी बेथितिका विषयमा चार हिसाबले काम गरिनु पर्छ– अनियमिततामा सलग्नहरूलाई बिना मोलाहिजा कार्बाही गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधीकरण गठन गर्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरूको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने।
नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं। जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिहेका छन्। तर यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरू सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरू समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेकाे छ। आफूले गल्ती गरिएकाे छैन भने काेही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन। गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ।
सरकार यसै गरी अगाडि बढिरहेको छ। यस सिलसिलामा नागरिकहरूले गास काटेर पाई-पाई गर्दै जम्मा गरेको, कतिपय कर्मचारीहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ समेत सङ्कलन गरेको वचत रकम हिनामिना गर्ने र संसदीय छानबिन समितिले किटान गरेका समेत विभिन्न ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरू थुनामा परेका छन्। हजारभन्दा बढी विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। उनीहरू विरुद्ध सहकारी ठगीका अतिरिक्त कतिपयलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दायर भएको छ।
