कामै नहोस तर मंहगोमा ऋण नलिने नीति लिएका छौं। महंगोमा ऋण लिएर हामी कुनैपनि हालतमा देश थाम्न सक्दैनौं। त्यसैले अनुदानमा जोड दिनुपर्छ। आवश्यक परेको खण्डमा सफ्ट लोन लिने हो।
कोरोना महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र थला पर्यो। धेरै व्यवसायहरू ठप्प भए। कयौंले रोजगारी गुमाए। मानिसहरू लगानी गर्न हिचकिचाउन थाले। बैंकहरूमा तरलता समस्या सिर्जना भयो। काठमाडौं जस्ता प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रका सटरहरू लामो समयसम्म बन्द रहे। अझ पनि कतिपय सटरहरू खुल्न सकेका छैनन्। बजारमा पहिलेको जस्तो चहलपहल हरायो।
देशभर आर्थिक गतिविधि थलिँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन पनि प्रभावित भयो। यसक्रममा सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको, संसदले पनि गति लिन नसक्दा धेरै समस्याहरू देखिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
यसक्रममा संसदको भूमिका, सरकारको काम र नीजि क्षेत्रबीच काम एवम समसायिक मुद्दामा केन्द्रीत रहेर एजेन्सीकी सुश्मिता वानियाले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेसँग कुराकानी गरेकी छन्।
नेपालको आर्थिक वृद्धिकोे चर्चा छ। यसलाई गति दिनका लागि अर्थ समितिले कसरी हेरिरहेको छ?
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने खालका विद्येयकहरू अर्थ समितिमा आएका छन्। ति विद्येयकहरू पारित गर्न सकेमा नेपालको अर्थतन्त्र खुकुलो नै हुन्छ। त्यसैपनि अहिले अर्थतन्त्रको सबै सुचांकहरू सकारात्मक हुँदै आएका छन्। स्थाई सरकार छ। अब अर्थतन्त्र सकरात्मक दिशातिर छ भन्नलाई हिचकिचाउनु पर्दैन।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समितिको भूमिका कस्तो छ?
यो विधिको विधान हो। बजेट चाहिँ पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको निती तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभयो। बजेट वर्षमान पुनले पारित गर्नुभयो। सो बजेट विष्णु पौडेलले संचालन गरिरहनु भएको छ। तीन जनाको कुरा भयो। तर, अहिले बजेट एक मतले अगाडि बढिरहेको छ।
यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च न्यून नै छ। ठूला विकास परियोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र लागत बढ्ने समस्यालाई समाधान गर्न समितिले के पहल गरेको छ?
पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ भन्ने हो भने यसमा सबैको एकै स्वर हुनुपर्छ। पोखरा–मुग्लिन सडक पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ। नरायणघाट–बुटवल सडकको अवस्था पनि उस्तै छ। ठेकेदारलाई कुरा गर्दा सरकारले साइडहरू क्लियर नगरेकाले हामीले समयमै आयोजना नसकेको भन्छन्। यहाँ, सरकार भन्छ ठेकेदारले नै काम गरेन्। कतिपय कुराहरूमा कानुनमा काम गर्नुपर्ने छ। कानुनलाई फुकाउनुपर्छ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि समितिले के प्राथमिकता लिएको छ?
हाम्रो प्राथमिकता भनेको बजार चलायमान गराउनु हो। बन्द भएका सटरहरूलाई खुलाउने हो। हामी त्यो गरिरहेका छौं। १६ प्रतिशत व्याजदर हुँदा एक डिजिटमा ब्याजदर नल्याएसम्म बैंकमा पैसा थुप्रिरहन्छ भनियो तर आज एक डिजिटमा ब्याजदर हुँदा पनि बैंकहरूले पैसा थुप्रियो भन्न छाडेका छैनन्। यसको कारण भनेको ०७२ सालको भुकम्प र कोरोनामा थला बसेका मान्छे उठ्न सकेका छैनन्।
समितिले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कस्ता सुझावहरू दिएको छ?
भ्रष्टाचार शुन्यमा झार्ने भनेर सरकार लागेको छ। त्यसमा अर्थ समितिले सुझाव दिने हो। निर्देशन दिने हो। कानुन बनाउने हो। त्यो सबै गरिरहेको छ। तर, बनाएका कानुनहरूको पालना पनि जरुरी छ। त्यसैले कानुनहरू पालना गर्नमा सरकार सकारात्मक भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कुनै समस्या हुँदैन।
निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले ल्याएका नीतिहरू पर्याप्त छन?
अझै पर्याप्त छैनन्। लगानी उठाउने कुरा नै निश्चित छैन यहाँ । सरकारका कानुनहरू नै अकुंश लाउने जस्ता छन्। एउटा ट्रान्जेक्शन गर्नका लागि पनि लामो प्रक्रिया छ। एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नका लागि र नेपालको विकासका लागि एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ।
आर्थिक असमानता घटाउनका लागि के नीति वा रणनीतिहरू आवश्यक देख्नुहुन्छ?
नीतिले नै फरक पारिरहेको छ। गत वर्ष विद्यार्थीहरूले आईटीमार्फत ६५ अर्ब भित्राएको तथ्यांक छ। यो वर्ष ८० अर्ब पुग्ने आकंलन गरिएको छ। तर, त्यो करको दायरामा आएन। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति चाहियो। राजस्व चुहावट रोक्ने नीति चाहिन्छ।
एयरपोर्टको भन्सार कार्यालयमा गएको थिए, त्यहाँ कतिपय मेसिनहरू चल्दैनन्। कति मेसिनहरू एक जनाको जिम्मामा छन्। यहाँ कसैले गलत गर्न खोजेको खण्डमा सजिलै गलत काम हुन्छ। किनभने भन्सार कार्यालयले कहिले पनि एक जनामा निर्भर हुन हुँदैन।
नेपालमा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न समितिले कस्तो वातावरण तयार गर्ने योजना बनाएको छ?
अहिलेलाई हामीले बरु कामै नहोस तर मंहगोमा ऋण चाहिँ नलिने नीति लिएका छौं। महँगोमा ऋण लिएर हामी कुनैपनि हालतमा देश थाम्न सक्दैनौं। म पहिलोपटक अर्थ समतिमा पुगेको छु। पुगेकै वर्ष चाहिने साढे चार खर्ब साँवा व्याज तिर्नुपर्ने थाहा पाए। यो ऋण भूकम्पमा देखिको हो। त्यसैले अनुदानमा जोड दिनुपर्छ। आवश्यक परेको खण्डमा सफ्ट लोन लिने हो।
सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भारलाई सम्बोधन गर्न समितिले के सल्लाह दिएको छ?
मुलुकले धान्ने गरी मात्रै योजना बनाउनुस भनेका छौं। किनभने हावामा बनाइएका योजनाले अहिले देश डल्लो परेको छ। पैसा नै नभई तीन सयवटा पूल बनाउने योजना घोषण गरियो। ६ सय वटा हस्पिटल बनाउने घोषणा गरियो तर पैसा कहाँबाट ल्याउने ठेगान नै थिएन।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि दिर्घकालिन योजना र प्राथमिकता के हुनुपर्छ?
विश्वको नै आर्थिक अवस्था हेर्दा के देखिन्छ भने सबैले आफ्नो मुलुकमा भएका विशेषताको आधारमा आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा हाम्रो मुलुकमा के छ त हामीसँग हतियार, प्रविधि केही छैन्, तर हामीसँग पर्यटकीय क्षेत्रहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। त्यसबाट ठूलो आय आर्जन हुन सक्छ। हाइड्रोको उत्पादन बढाएर विक्री गर्ने हो भने अर्बौ डलर कमाउन सकिन्छ। अर्को भनेको कृषि नै हो। यो मुलुकमा जता पनि कृषि उत्पादन हुन्छ। उर्वर भूमि छ, देशभर उत्पादनतर्फ मानिसहरूलाई केन्द्रीत गर्ने हो भने त्यसबाट पनि कमाइ हुन्छ। यो क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने मुलुक बन्न धेरै समय लाग्दैँन्।
समितिमा कुन कुन विधेयकहरू आएका छन्?
बैंकिङ् कसुर भनेर एउटा विधेयक पास गरिसकेको छु। अब अहिले सुरक्षित कारोबार आएको छ। भन्सार विधेयक छ। धितोपत्र विधेयक छ। र बाफिया विधेयक आएको छ।
आउँदो हिउदे अधिवेशनमा कुन कुन विधेयक पारित हुन्छन् र त्यहाँ पेश हुने विधेयकहरू कुन कुन हुन्?
मेरो समितिमा भएको ६ वटा विधेयक मध्ये चारवटा जसरी पनि गर्छु भनेर लागेको छु। त्यो चार वटा सकियो भने बाँकी दुई वटा बर्खे अधिवेशनमा सकाउने हो। एक वर्षभित्र ६ वटा विधेयक पास गरेर कानूनमा धेरै ठूलो फरक त आउँछ। यसले सुगमता ल्याउँछ र मार्केटमा ठूलो सहयोगी भूमिका खेल्छ।
मेयर हुँदै तपाईं अर्थ समितिसम्म आइपुग्नु भएको छ। मतदाताहरूको प्रतिक्रिया र अपेक्षा के कस्तो छ?
म प्रति धेरै सकारात्मक हुनुहुन्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिएको पनि छु। मैले गर्न पर्ने मेरो क्षेत्रभित्र परेका सबैखाले भूमिकामा कतै चुकेको छैन्। त्यसैले रेगुलर चुनाव जितेर आइराखेको छु। झुट बोलेर छलेर काम छैन्। काम र क्षमता देखाउने हो। त्यो काम पनि जनताको पक्षमा, राज्यको पक्षको काम सकारात्मक कामहरू हुन्। ति कामहरू गरेको खण्डमा तलमाथि केहीपनि समस्या आउँदैन्। कसैले नरुचाउने अवस्था पनि हुँदैन्।
बागमती सरसफाईको काम तपाईकै कै क्षेत्रबाट सुरु हन्छ। यो नयाँ कुरा पनि होइन्। तपाईले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
बागमती भनेको पवित्र नदी मुलुककै एउटा पहिचान राखेको सभ्यताको हो। मेरै क्षेत्रबाट उत्पत्ति हुन्छ र उपत्यका क्रस गरेर बाहिरिन्छ। नदी नाला प्रकृति हो प्रकृतिलाई तलमाथि गरेको खण्डमा त्यसले हामीलाई झड्का दिन्छ। नदीनाला पर्यावरण प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ।
अर्थ समिति जस्तो बलियो समितिको सभापति हुनुहुन्छ। यसको संरक्षणको लागि कस्तो पहल गरिरहनु भएको छ?
अभियन्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। प्रत्येक शनिबार बागमती सफा गरिरहनु भएको छ। बागमतीमा फोहोर छैन्। तर पानीको कमी छ। त्यसलाई पूरा गर्न धाप ड्याम बनेको छ। त्यसमा वर्खाको पानी जम्म गरेर बागमतीमा बगाउने र बागमती हराभरा बनाइराख्ने भनेर अवधारणा अनुसार सम्पन्न भएर त्यो चालु अवस्थामा छ। नागमती भनेर अर्को काम सुरु हुन लागेको छ। यिनीहरूले प्रकृतिलाई बचाउन सक्छन्। यता खानेपानी पनि चाहियो उता खोलानाला पनि चाहियो। अहिले त मेलम्चीबाट आएको तर बढी भएको पानी पनि खोलामा हाल्ने गरिएको छ। अब हिउँदमा पनि पहिला जस्तो कमिला तर्नेगरी खोला सुक्दैन्।
आगामी योजनाहरू के के छन्?
आगामी योजना भनेको समयले निर्धारण गर्ने हो। अहिले म अर्थ समितिको सभापति छु। संघीय माननीय छु। हिजो मेरो भूमिका नगरपालिकामा थियो। अहिलेको भूमिका क्लियर गर्नु छ। ०८४ आएपछि के गर्ने त्यही बेला निर्धारण हुन्छ।
