अटोमोबाइल्सको हरेक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत् बैंक दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन हुने भएको छ।
नेपालमा आयात गर्ने हरेक मोडलको सवारीसाधन दर्ता गर्दा शुल्क लिने कार्यलाई अटोमोबाइल व्यवसायीको विरोधपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उक्त व्यवस्था संशोधन तयारी गरेको हो।
यसै पनि अटोव्यवसायीले हरेक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा शुल्क लिने सरकारको कदम अव्यहारिक भएको बताउँदै आएका थिए। सरकारले वाणिज्य विभाग एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरु, २०१९ को नियम ४ को उपनियम २ मा कुनै एजेन्सी दर्ता गर्दा फर्म वा कम्पनीले चुक्ता पूँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत् बैंक दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेर हरेक मोडल दर्तामा शुल्क लिएको भन्दै यसको आलोचना गर्दै आएका थिए।
