डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सभामुख देवराज घिमिरेको राजीनामा मागेको छ।

पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी गोमा लाभ सापकोटालाई कारबाही नगरेकाे भन्दै जनमतले सभामुखको राजीनामा मागेको हो।

पार्टी प्रवक्ता शरद सिंह यादवले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख घिमिरेले आफ्नो नातेदार भएका कारणले सापकोटालाई कारबाही नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

‘कोही प्रतिनिधिसभा सदस्य सभामुखको नातेदार र समुदायको मान्छे पर्यो भन्दैमा र सभामुखको (पूर्व) पार्टी नेकपा (एमाले) मा जाने वचनबद्धता गर्यो भन्दैमा जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याइ कारबाही सदर गरिसकेको सदस्यलाई यसरी गैरसंवैधानिक कदमद्वारा रक्षा गर्ने सभामुखले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्दछ’, यादवले भनेका छन्।

राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले सभामुख वा संघीय संसद सचिवालयलाई कारबाही सम्बन्धी दिएको अधिकार त्यति हो अर्थात् दलले निर्णय सहितको सूचना दिए पछि सचिवालयले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिने हो वा अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा सूचना टाँस गर्ने व्यवस्था रहेकाे जनमतले उल्लेख गरेकाे छ।

‘कारबाहीको प्रक्रिया मिले नमिलेको, आधार गम्भीर रहे नरहेको, कागजात सक्कली रहे नरहेको 'फोरेन्जिक जाँच' गर्ने आदि अधिकार संघीय संसद सचिवालयलाई स्पष्ट रूपमा छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘तर संघीय संसद सचिवालयले अन्य दल तथा निकायको प्रभावमा तथा सभामुखको आफ्नो नातेदार वा समुदायको मान्छे कारबाहीमा पर्न लाग्यो भन्दैमा सो अधिकार क्षेत्र मिच्दै हदभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको ठहर जनमत पार्टीको रहेको छ।’

राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ अनुसार दलको विधानअनुसार दलले आफ्ना सदस्यहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्दा सो कारबाही कति गम्भीर प्रवृत्तिको भएको, मान्य भए नभएको, प्रक्रिया मिलेको नमिलेको, कागजपत्र विश्वसनीय रहे नरहेको हेर्ने निकाय संघीय संसद सचिवालय नरहेको कुरामा सभामुखले स्पष्ट हुनुपर्ने जनमतले उल्लेख गरेकाे छ।

‘सभामुखले संघीय संसदमा यस अगाडि पनि भाषा र भेषभूषाको प्रयोग सम्बन्धमा, जनमत पार्टीसहित मधेश केन्द्रित दलका सांसदहरूलाई दिने विशेष समय र आकस्मिक समय सम्बन्धमा, रंगभेद विरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धमा र सो प्रस्ताव टेबल गर्ने सम्बन्धमा चरम नश्लवादी र रंगभेदी व्यवहार देखाउँदै आएको छ’, जनमतले भनेकाे छ।

संघीय संसद सचिवालयले मधेशीहरूप्रति देखाएको रंगभेदी र नश्लवादी व्यवहार र नीतिको संसद्मासमेत विरोध गर्ने बताएकाे छ। साथै संघीय संसद सचिवालयले आफ्नो नश्ववादी निर्णय नसच्चाए संसद अवरूद्ध गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएकाे छ।