सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको खोला किनारको थप २० मिटर जग्गा छाड्नु पर्ने विवाद मापदण्डकाे विषयमा सरकारका पक्षमा आदेश दिएकाे छ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले सरकारको पक्षमा आदेश सुनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले नै ३ पुस २०८० मा खोला किनारदेखि ४० मिटरसम्मको जमिन खोला किनारलाई छाड्न आदेश गरेकाे थियाे। त्यसपछि खाेला किनारका स्थानीय आन्दोलित छन्।
स्थानीय आन्दोलित भएपछि सरकार नै उक्त आदेशकाविरुद्ध भ्याकेटमा गएकाे थियाे। त्यस भ्याकेट उपर अदालतकाे पूर्ण इजलासले सरकारलाई पुनरावेदनमा जान बाटाे खाेलिदिएकाे हाे।
यससँगै अब खोला किनारबाट थप २० मिटर जमिन छाड्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएकाे छ। र सरकारले मुद्धा दर्ता गर्न पाउने भएकाे छ। अब मुद्धा दर्ता गरेर फेरि यसकाे सुनाइ सुरुदेखि हुनेछ।
