टोपेन्द्र रोका मगर
खोला किनारको जमिन कसको भन्नेमा अहिले विवाद सृजना भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० साल पुस ३ गते खोला किनारदेखि ४० मिटरसम्मको जमिन खोला किनारलाई छाड्न आदेश गरेपछि विवाद सृजना भएको हो।
सर्वोच्चको आदेश गैरन्यायिक भएको भन्दै खोला किनारका स्थानीय राजनीतिक दल र सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। यद्यपि सरकार अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने भएको छ।
अदालतको फैसलाविरुद्ध स्थानीयले आन्दोलनसमेत गरेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूसमेत अदालतको फैसला गैरन्यायिक भएको भनिसकेका छन्।
प्रस्तुत छ भिडियो रिपोर्ट:
भिडियो: रविन पुन मगर/ शनि शाक्य
जेन–जी विद्रोह: धरोहरको पीडा र नयाँ नेपालको संकल्प
जेन–जेड आन्दोलनः सत्ताबाट ‘बेदखल’ राजनीतिक दलहरू, विना मुद्धा सोझै ‘एक्पोज्ड’ भ्रष्ट नेताहरू
नेपाली राजनीतिमा उमेर र अनुभवको रंगमञ्च: भीमसेन थापादेखि सुशीला कार्कीसम्म
सभापति देउवा संस्थापन समूहकै ‘घेराबन्दी’मा
गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ
प्राकृतिक सुन्दरतासँग रमाउदै छायाँनाथ यात्रा (भाग- २)
शान्त प्रदीप्त चेतनको आगोः साधना अधिकारी (प्रधान)
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया