टोपेन्द्र रोका मगर
खोला किनारको जमिन कसको भन्नेमा अहिले विवाद सृजना भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० साल पुस ३ गते खोला किनारदेखि ४० मिटरसम्मको जमिन खोला किनारलाई छाड्न आदेश गरेपछि विवाद सृजना भएको हो।
सर्वोच्चको आदेश गैरन्यायिक भएको भन्दै खोला किनारका स्थानीय राजनीतिक दल र सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। यद्यपि सरकार अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने भएको छ।
अदालतको फैसलाविरुद्ध स्थानीयले आन्दोलनसमेत गरेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूसमेत अदालतको फैसला गैरन्यायिक भएको भनिसकेका छन्।
प्रस्तुत छ भिडियो रिपोर्ट:
भिडियो: रविन पुन मगर/ शनि शाक्य
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
डेलिभरी राइडरको भोगाइः अँध्यारो रात र ओझेल परेका सपना, गन्तव्यको छैन अत्तोपत्तो
‘प्रहरी पनि मानिस हुन्, जे पनि भन्न पाइन्न’
युवाः भोलिका कर्णधार कि आजका साझेदार?
तिमी बोल्दा संसार बाँच्छ
सूर्यको सत्ता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया