खोला किनारको जमिन कसको भन्नेमा अहिले विवाद सृजना भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० साल पुस ३ गते खोला किनारदेखि ४० मिटरसम्मको जमिन खोला किनारलाई छाड्न आदेश गरेपछि विवाद सृजना भएको हो।
सर्वोच्चको आदेश गैरन्यायिक भएको भन्दै खोला किनारका स्थानीय राजनीतिक दल र सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। यद्यपि सरकार अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने भएको छ।
अदालतको फैसलाविरुद्ध स्थानीयले आन्दोलनसमेत गरेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूसमेत अदालतको फैसला गैरन्यायिक भएको भनिसकेका छन्।
प्रस्तुत छ भिडियो रिपोर्ट:
भिडियो: रविन पुन मगर/ शनि शाक्य
