निर्वाचन आयोगले यही मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था मजबुद मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आयोगका निर्वाचन आयुक्त एवम उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति संयोजक सगुन शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन विभिन्न सात बुँदे निर्णयसमेत गरेको छ।
आयोगकी सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपनिर्वाचन सुरक्षाका लागि सात बुँदे निर्णय गरिएको उल्लेख गरेकी छन्।
यस्ताे छ आयोगकाे विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति
स्थानीय तह उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा।
आयोगको मिति २०८१/०८/०३ मा बसेको बैठकले सम्वत् २०८१ मंसिर १६ गते आइतबारका दिन सम्पन्न हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनको उपयुक्त एवम् प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७८ बमोजिम माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री सगुन समशेर ज.ब.रा.ज्यूको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको मिति २०८१/०८/०२ गतेको बैठकबाट निर्वाचन सुरक्षा स्थितिको आँकलन, निर्वाचन सुरक्षा योजनाको समिक्षा, कार्यान्वयन तथा समन्वय एवम् सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी मार्गदर्शनको लागि भएको निर्णय तथा सिफारिस समेतको आधारमा स्थानीय तह उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न देहाय बमोजिम सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ।
१. निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट आयोगमा पेश हुन आएको आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धसहितको उपनिर्वाचन सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन गरी उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने।
२. उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा मिति २०८१/०८/१६ मा हुने उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न उक्त दिन उल्लिखित जिल्लाहरूमा उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था अवलम्बन गरी सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
३. उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लाको ४४ स्थानीय तहमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मातहातका सबै निकायहरूको परिचालन गर्ने।
४. मतदानको दिन मतदान कार्य सम्पन्न भएपश्चात् सोही दिन मतपत्र सहितका मतपेटिकाहरू सुरक्षित तवरले मतगणना स्थलसम्म ढुवानी र आवश्यक सुरक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयमार्फत् जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिने।
५. प्रचार प्रसार निषेध अवधि मिति २०८१/०८/०१३ गते राती १२:०० बजेदेखि लागु हुने उपनिर्वाचन प्रचार प्रसार निषेध अवधिमा पालना गर्नुपर्ने उपनिर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिने। साथै जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले आवश्यक व्यक्ति तथा संयन्त्रको परिचालन गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ र १८ बमोजिम निषेध गरिएका कार्यहरू हुन नदिन कहीँकतै भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल कारवाही गरी जानकारी गराउने।
६. मिति २०८१/०८/०५ देखि मिति २०८१/०८/१६ गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भई मतगणना कार्य सम्पन्न नभएसम्म उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहभित्र मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन नियन्त्रण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने।
७. उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लाको ४४ स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनको दिन मिति २०८१/०८/१६ गते सम्बन्धित स्थानीय तहसँग जोडिएका राष्ट्रिय राजमार्गमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको आवागमनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने साथै निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहका मतदाताहरूको सहज आवागमनको लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको उपयुक्त प्रवन्ध गर्ने।
(नीता पोखरेल अर्याल)
सहसचिव एवं प्रवक्ता
