नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र दृङ्क लाइनमार्फत विद्युत सेवा लिएका उद्योगलाई बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टिओडी मिटरमा रेकर्ड गरिएको डिमान्ड तथा समयावधि (टी- १, टी- २ र टी- ३)मा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीको आधारमा छुटसहितको बिल तयार गरिएको छ।
प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा, सम्बन्धित उद्योगहरूलाई छुटसहितको बिल अनुसारको बक्यौता महसुल २०८१ मङ्सिर १२ गतेभित्र नजिकको वितरण केन्द्रमा बुझाउन भनिएको छ। तोकिएको मिति नाघेमा कानुनी कारबाही र सेवा अवरुद्ध गर्नेसम्मका प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी पनि दिइएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार, यस कदमले बक्यौता महसुल असुलीमा टेवा पुर्याउने र विद्युत सेवा दिगो राख्न योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।