भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सहकारी क्षेत्रमा आएको समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भएको सहकारी ऐनको कार्यान्वयनमा रहेका समस्यासम्बन्धी छलफलमा उनले अहिलेको अवस्थामा सहकारीको विकल्प नभएको भन्दै त्यसको लागि सबै मिलेर बिग्रिएका संस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘यो विषयहरु हामी बाडिएर होइन, एकजुट भएर गर्ने हो। समस्या आएपछि भाग्न हुँदैन। सबै संस्थामा नभइ केही संस्थामा मात्र समस्या हो भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र संस्थाहरु राम्रो तरिकाले चल्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा हामीसँग सहकारीको विकल्प छैन। विकल्प भनेको बिग्रिएकालाई सुधार गर्ने हो।’

यसको साथै, उनले  सहकारी ऐेनको कार्यान्वयनको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने र जुन पाटोबाट भएपनि संस्थाहरुलाई सक्रिय बनाउने दाबी पनि गरेका छन्।

उनले भने, ‘कानुन परिमार्जन, संस्थागत प्रवन्ध र कानुन कार्यान्वयनलाई पनि सरकारले सँगै अगाडि लगेको छ। छिटो भन्दा छिटो यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ र जुन पाटोबाट भएपनि यी संस्थाहरुलाई सक्रिय बनाउँछौँ। मैले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले समितिमा यति कुरा भन्नैपर्छ। जसरी भएपनि छलफलमा गएर टुङ्गोमा पुग्छौँ। त्यसको लागि भइरहेका संस्थालाई थप कानुन परिमार्जन गरेर उनीहरुलाई नै कार्य जिम्मेवारी दिन पनि सक्छौँ।’

यस्तै, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण नयाँ बनाउने कि अहिले भइरहेको कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई सुधार गरेर जाने भन्ने कुरामा पनि निष्कर्षमा पुग्ने र कार्यान्वयनमा पुर्याउने पनि उनको भनाई छ।

उनले भने, ‘सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कुरा मन्त्रालयले एक चरणमा मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याइसकेको थियो। तर केही कारणले फर्किएर आयो। यसमा अब माथिल्लो तहको निर्णयबाट त्यसलाई परिमार्जन गरेर लान्छौँ। नयाँ कर्जा असुली न्यायाधिकरण सहकारीको सम्बन्धमा गठन गर्ने वा अहिले भइरहेको कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई सुधार गरेर जाने भन्ने कुरामा पनि हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ र यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्छौँ।’