सरकारले देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरेर संविधान दिवस मनाइरहेको छ। त्यस्तै प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलहरुले पनि विविध कार्यक्रम संविधान दिवस मनाइरहेका छन्।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नेपालको संविधान विश्वको उत्कृष्ट भएको बताइरहँदा नेपालका आदिवासी थारु समुदायले भने संविधान दिवसको दिन कालो दिनको रुपमा मनाइरहेका छन्। उनीहरुले थरुहट बाहुल्य रहेको जिल्लामा विविध कार्यक्रम गरेर कालो दिनको रुपमा मनाइरहको छन्।
अहिलेको संविधान थारु विरोधी र अहिलेको संविधानले थारुहरुको अधिकार बन्चित गरिएको भन्दै जिल्ला जिल्लामा थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिलागयत थारु संस्थाहरुले विरोध स्वरुपम कालो दिनको रुपमा मनाइरहेका छन्।
थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका सल्लाहकार सुरेन्द्र चौधरीले नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा असोज ३ गते कालो दिनको रूपमा दर्ज भएको बताए।
‘केही मुट्ठी भर मानिसहरुले राज्यसत्ता र बन्दूकको नालको सहाराले तथाकथित संविधान जारी गरेको दिन हो’, उनले भने, ‘तथाकथित थरुहट, मधेशि, जनजाती नेताहरु सत्ताको लेनदेन र सौदावाजीमा नागरिकको माग मुद्दा त्यागेको दिनलाई कसरी संविधान दिवसको दिने मनाउन सक्छौँ।’
‘कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले भाइभाइ र रगतको नाता गाँसेको दिन हो, असोज ३, उनले भने राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र निर्माणको बाटोको मुहान रोकेको भएकाले हामीलाई यो स्विकार्य छैन।’
जबसम्म राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको सुझावलाई आधार मानेर १० प्रदेश र दलितहरुको लागि गैरभौगोलिक प्रदेश (१०+१) कायम नहुँदासम्म थारुलगायत मधेशी, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले संविधान दिवसको दिनलाई थारुहरुले कालो दिन मनाइरहने राजनीतिक थारु अधिकारकर्मी समेत रहेका चौधरीले बताए।
उनले निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी र गैरसांसदलाई विज्ञको आधारमाा मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थासहित संविधानलाई पुनः लेखन हुनुपर्ने बताउछँन्।
यस्तै थरुहट/थारुवान युवा परिचलानका संयोजक सिताराम चौधरीले अहिलेको संविधानमा आदवासी, जनजाति थारु, मधेसी, मुस्लिम, दलित तथा पिछडा वर्गको अधिकारलाई कुल्चिएकोले यो दिनलाई विगत ९ वर्षदेखि कालो दिनको रुपमा मनाउँदै आएको बताए।
‘थरुहट क्षेत्रलाई ६ टुक्रा पारेर जुन किसिम थारुहरुको पहिचान, अस्तित्व र उनीहरुको इतिहास मेटाउने गरी प्रदेश सीमाकंन र नामाकंन गरियो, त्यसको विरुद्ध संविधान दिवसको दिन कालो दिन मनाउँछौँ’, उनले भने, ‘समानुपातिक, समावेशी रोजगारीको हकमा ठग्ने काम भएको छ, अन्तरिम संविधान २०६३ धारा ३८ मा स्पस्ट व्याख्या गरिएको सामाजिक न्यायको हक सरकारी जागिरमा जातीय जनसंख्याको आधारमा, विविधताको आधार समानुपातिक सुनिश्चितता गरिएको हुँदा हुँदै पनि अहिले यो संविधानमा हटाइको छ र लोकसेवा आयोग पनि अवैज्ञानिक भएकोले हामीलाई विरोध गर्न बाध्य बनाइयो।’
यस्तै मातृभाषामा सूचनाको हक र मातृभाषामा पढ्न पाउने हकको ग्यारेन्टी अन्तिम संविधानले व्यस्वस्था पनि अहिले हटाएको उनले बताए।
‘पछाडि पारिएका वर्ग, जाति, समुदायको पहुँच नपुगोस्, उनिहरुलाई संविधान सभामा सांसद बनेर नछिरोस् भनेर निर्वाचन प्रणालीलाई उल्टाएको छ’, उनले भने, ‘४० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ६० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई उल्टाएर कानुनी रुपमा बन्देज लगाएर समानुपातिक प्रणालीको गलत अभ्यास गर्दै आफ्नै श्रीमती, भाइ-भतिजा, आसेपासेलाई सांसद बनाउने बाटो बनाइएको हुँदा हाम्रो असहमति हो।’
उनले पहिचानसहितको थारुहरुको सघन बसोबास बहुल्यता रहेको भूगोल, इतिहास र खण्डित नहुने किसिमले थरुहट/थारुवान प्रदेश बनाउनुपर्ने बताए। यस्तै जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक अंगमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रणालीको व्यवस्था र संविधानको धारा १८, ३८, ४२, ५६, २७४ र अनुसूची ४ लाई संसोधन गर्नुपर्ने आम थारुहरुको माग भएको थारुले बताए।
