बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा जुलाई २१ देखि जारी विश्व सम्पदा समिति (यूनेस्को वल्र्ड हेरिटेज कमिटि) को ४६औँ सेसनअन्तर्गत बिहीबार भएको मस्यौदा उपर छलफल गरी लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय भएको हो।
वर्ल्ड हेरिटेज कमिटिका २१ देशमध्ये भारतसहित १९ देशका प्रतिनिधिले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी विश्वकै अनुपम महत्वको स्थल भएकाले नेपाललाई सुधारका लागि समय दिनुपर्ने भन्दै खतराको सूचीमा नराख्ने पक्षमा उभिएका हुन्।
बैठकमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीको मस्यौदा उपर भारतले संशोधन प्रस्ताव राखेको र संशोधन प्रस्तावको पक्षमा २१ मध्ये १९ राष्ट्रहरु उभिएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले बताए।
युनेस्कोले विगतदेखि नै लुम्बिनीमा सम्पदा संरक्षण विपरीतका गतिविधि र पूर्वारधार निर्माण भएको भन्दै खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो। विश्व सम्पदा समितिको सचिवालयले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार गरेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीहरुले कूटनीतिक पहल गरेका थिए।
लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्न कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव डा. गणेश पाण्डेय, भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा यूनेस्को तथा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधिर भट्टराईलगायतले कूटनीतिक पहल गरेका थिए।
संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, भारतका लागि नेपाली राजदूत, पेरिसस्थित राजदूत र लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीका बारेमा सकारात्मक निर्णय भएको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले बताए।
यूनेस्कोले सम्पदास्थलमा मापदण्ड ५ हजार क्षमताको ध्यानकेन्द्र निर्माण, मायादेवी मन्दिर जीर्ण हुँदा पानी चुहिने तथा परिसरमा अनुमती विना संरचना निर्माण गरेकोलगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको थियो।
विगतदेखि नै सम्पदा संरक्षणविपरीतको कार्य हुँदै आएको भन्दै यूनेस्कोले सचेत गराउँदै आएको थियो। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी सन् १९९७ मा यूनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको सम्पदा स्थल हो।
भारत सरकारको संस्कृती मन्त्रालयको आयोजनामा २१ जुलाईदेखि ३१ सम्म चल्ने विश्व सम्पदा कमिटिको बैठकमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई, संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेश पाण्डेय, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गा, मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश सुरस श्रेष्ठ, कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य, वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई, वरिष्ठ पुरातत्व अधिकृत हिमाल कुमार उप्रेती सहभागी छन्।
बैठकमा यूनेस्कोले उठाउँदै आएको सम्पदा संरक्षण मापदण्ड कार्यान्वयन, सम्पदा प्रभाव मूल्यांकनलगायतका सुझाव नेपालले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
