एक पछि अर्को विवादमा पर्दै गएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी पीडितको तारो बन्दै गएका छन्। पोखरामा रहेको सूर्य दर्शन, बुटवलमा रहेको सुप्रिम र चितवनमा रहेको स्वर्ण लक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनमा उनी मुछिएपछि सहकारी पीडितको तारो बनेका हुन्।
तीन सहकारीको रकम अपचलनमा उनी मुछिएपछि छानबिनका लागि संसदीय समिति नै बनेको छ। एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बनेको ७ सदस्यीय समितिले लामिछाने जोडिएको सहकारीसँगै संकटग्रस्त अन्य सहकारीको समस्या पहिचान गर्न छानबिन गरिरहेको छ।
बुधबार ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समिति’ले सिंहदरबारमा सहकारी पीडितसँग छलफल गर्यो। छलफलमा उपस्थित पीडितका प्रतिनिधिहरूले विशेषत: रवि लामिछानेमाथि प्रश्नै उठाए।
लामिछाने आफै मुछिएको सहकारीका पीडितले त उनलाई तारो बनाउनेनै भए अन्य सहकारीका पीडितले पनि पीडकलाई संरक्षण गरेको भन्दै लामिछानेमाथि खनिए।
रवि जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडित किरण श्रेष्ठले रविमाथिको निवेदन प्रहरीले लुकाएको आरोप लगाए। उनले रविसहित सूर्यदर्शनको रकम अपचलनमा जोडिएकामाथि कास्की प्रहरीमा पटक–पटक निवेदन दिएको बताए।
‘हामीले पटक–पटक प्रहरीमा रविसहितको नाम राखेर कास्की प्रहरीमा निवेदन दियौँ। प्रहरीले निवेदन दर्ता भयो पनि भन्यो। छानबिन कहिल्यै भएन’, उनले संसदीय समितिको छलफलमा भने, ‘पछि त प्रहरी प्रमुखले नै रविमाथि कुनै उजुरी नै परेको छैन भनिदिए। यो भनेको पीडितलाई सरकारले थप पीडित बनाउने कुरा गर्यो।’
उनले सहकारी पीडित एकातिर र सहकारी पीडक र सरकार एकातिर भएको जस्तो महसुस भइरहेको बताए। ‘हामीलाई सहकारीले पैसा नदिएर पीडित बनायो। आफ्नो पैसा माग गर्दै वर्षौँदेखि लडिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘तर यहाँ त यस्तो लाग्न थालेको छ, सरकार र पीडक एकतर्फ र पीडित अर्कोतर्फ जस्तो भइरहेको छ। त्यसैले त होला हामीले अहिलेसम्म बचत नपाएको।’
स्वर्ण लक्ष्मी सहकारीका पीडित हरिप्रसाद पौडेलले त रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएकैले गर्दा आफूले सहकारीबाट पैसा नपाएको गुनासो गरे। ‘उहाँ (लामिछाने) गृहमन्त्री हुनुभन्दा एक दिनअघि मेरो १ करोड दिने भनेर सहकारीका अध्यक्षले भनेका थिए। तर रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको ३ दिनमा उसले पैसा दिन्न भन्यो। दिएन’, उनले गुनासो गरे।
तस्बिर– सहकारी पीडितसँग संसदीय समितिले छलफल गर्दै
लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि उनको संरक्षण पाएकाले आफूले पैसा नपाएको पौडेलले आरोप लगाए। ‘पहिले पैसा दिन्छु भनेकालेसमेत रवि गृहमन्त्री भएपछि मैले पैसा फिर्ता पाएन। यो भनेको उहाँको संरक्षणले त होला नि’, उनले गुनासो पोखे।
क्यापिटल सहकारीबाट पीडित अनिता ज्ञावली सहकारी संचालक २ वर्षदेखि भागेको तर सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न नसकेको बताइन्। उनी द्वन्द्व पीडित पनि हुन्।
सहकारी सञ्चालक दिनेश पौडेल २ वर्षदेखि हराएको तर सरकारले उनलाई आजसम्म पत्ता लगाउन नसकेको गुनासो गरिन्। ‘२ वर्षअघि दिनेश पौडेल गायव बनाइयो। कतिपयले मृत्यु भएको पनि भन्छन्। तर कुनै तथ्य थाहा भएको छैन। यस्तो लाग्छ उनी हराएको होइन। मिलिमत्तोमा गायव बनाइएको हो’, उनले भनिन्।
यस्तै देउराली सहकारीबाट पीडित भएका उमेश थापाले २ वर्षदेखि पीडक (सहकारी संचालक)लाई सरकारले नै संरक्षण गरेको भन्दै गुनासो पोखे। ‘हामीले २ वर्षदेखि पैसा पाएका छैनौँ। पैसा माग्न जाँदा यसअघि ममाथि कुटपीट भयो’, उनले भने, ‘तर सरकारले हाम्रो समस्या सुनेन।’
थापा दृष्टिविहीन हुन्। उनले १०–१२ जना साथीहरू मिलएर करिब ३१ लाख सहकारीमा बचत गरे तर त्यो पैसा फिर्ता नपाएको बताए। ‘पैसा नपाएपछि अहिले कोठा भाडा तिर्न समस्या भएको छ। आमाको उपचार गर्न पैसा छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा अपाङ्गता भएकालाई राखेर पैसा दिनुपर्यो’, उनको माग छ।
विशेषगरी सहकारी पीडितले पीडकलाई सरकारले संरक्षण गरेकाले आफूहरूले लामो समयसम्म आफ्नो रकम फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो गरे।
भिडियो–
रास्वपामा कार्वाहीमा परेका डा. मुकुल ढकाल
