सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेकाे सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
यसैगरी सरकारले स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा गएको पछिल्लो भूकम्पको कारण भएको क्षतिको पुनर्निमाण र पुनर्स्थापनाका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने थप ८.१ मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएकाे छ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही असार २७ गतेदेखि २९ सम्म चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजन भएको कुल रकम रु. ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाखको त्रियानब्बे प्रतिशतले हुने रकम रु. ८१ अर्ब २३ करोड ८१ लाखमध्ये रु. ६४ अर्ब २४ करोड ५९ लाख हस्तान्तरण भएकोले हस्तान्तरण हुन बाँकी रकम रु. १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाखलाई तत् तत् स्थानीय तहमा सोही अनुपातको आधारमा हस्तान्तरण गर्ने भएकाे छ।
त्यसैगरी बैठकले विद्युत नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोकका डा. रामप्रसाद धिताललाई तथा रिक्त २ सदस्य पदमा काठमाडौंका डा. मधुसुधन अधिकारीलाई र संखुवासभाका झमक प्रसाद शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
साथै कृषि तथा पशुपन्छी विकास राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा सप्तरीका डा. मन्त्रालय राजेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्ने भएकाे छ।
सरकारले विकास नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्य कार्यक्षेत्र रहने गरी संजिव कुमार शर्मा र भिक्टोरिया राज्य कार्यक्षेत्र रहने गरी निराजन गौलीलाई अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
यसैगरी नेपाल र चीनबिच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको १६औं बैठक यही असार १० देखि १२ सम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने र उक्त बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी उक्त बैठकको कार्यसूची (Agenda) स्वीकृत गर्ने भएकाे छ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय धादिङको १५ शय्याको अस्पतालको भवन निर्माण, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय बर्दिबासको भवन निर्माण र सरावल गाउँपालिकाको वडा कार्यालय तथा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सरकारी जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारले निर्णय गरेकाे छ।
सरकारले साझा प्रकाशन (सहकारी संस्था लि.) को सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा काठमाडौँका रमेशप्रसाद भट्टराईलाई तोक्ने भएकाे छ भने समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिमा काठमाडौँका उद्धवप्रसाद तिमल्सेनालाई मनोनयन गर्ने भएकाे छ।
धादिङ र गोरखा जिल्लामा रहेको वायु गुठीका जग्गाहरुको अध्ययन गरी समस्या समाधानार्थ तीन महिनाभित्र राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पद्मनिधि सोतीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएकाे छ।
सरकारले सालझण्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक योजना पुर्कोटदह-म्यालपोखरी-सिर्सेनी सडकखण्डमा पर्ने गुल्मी जिल्ला मदाने गाउँपालिका वडा नं. २, ४ र ६ का घरटहरा/संरचनाहरू क्षतिपूर्ति दिई हटाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने भएकाे छ।
बैठकले यही असार १४ गतेदेखि २० गतेसम्म गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको वैदेशिक भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
महाकाली सिंचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) मूल नहर निर्माण, चौरीदेउराली गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोकको प्रशासनिक भवन निर्माण र माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने भएकाे छ।
प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेकाे छ भने अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने भएकाे छ।
यसैगरी सरकारले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने भएकाे छ भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ९ गतेको पत्रअनुसार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको विरुद्धमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दर्ता भएको हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम निज स्वतः निलम्बन भएका छन्। सरकारले हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिवसरहको पद सिर्जना गर्ने र अर्याललाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
