सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणिन्द्र देवकोटाले दायर गरेकाे रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ।

साेमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले नेकपा माओवादी केन्द्रले देवकोटामाथि गरेकाे कारबाहीकाे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हाे।

साथै सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। यससँगै उनकाे सांसद पद तत्कालका लागि जाेगिएकाे छ।

माओवादीले देवकोटालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थामा नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेकाे छ।

‘आवद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०८१/२/३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८१/२/३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) को (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ', सर्वोच्चकाे आदेशमा भनिएकाे छ।

माओवादीले गरेको कारबाहीविरुद्ध नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता देवकोटाले असार ६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले कार्य गर्न दिन माग गरेका थिए।

२०७९ काे निर्वाचनमा गोरखाबाट माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद भएको र राजनीतिक दलसमबन्धी ऐनअनुसार माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर लडेको बताउँदै आफूलाई माओवादीले कारवाही गर्न नसक्ने दाबी गरेका थिए।

देवकोटाले गत जेठ २८ गते प्रदेशसभा बैठकमा फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

उनले 'फ्लोर क्रस' गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि पाण्डे नेतृत्वकाे गण्डकी सरकार जाेगिएकाे थियाे। मुख्यमन्त्री पाण्डेले देवकोटालाई जेठ २९ गते गण्डकी प्रदेशकाे ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

उनलाई ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेकाे थियाे। त्यसपछि जेठ ३२ गते सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा माओवादीले कारबाही गर्ने निर्णय सुनाएपछि देवकोटा पदमुक्त भएका थिए। पदमुक्त भएपछि उनी असार ६ गते सर्वोच्च गएका थिए।