बिएल संवाददाता
सरकारले सरकारी कर्मचारीका लागि जागीरपछि कुनै पनि सरकारी नियुक्ति पाउन दुई वर्षे कुलिङ पिरियड लाग्ने गरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक आएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा सरकारी कर्मचारीलाई जागीरपछि अन्य नियुक्ति लिन कुलिङ पिरियड लगाइने व्यवस्था छ।
गत असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाशमा गएका सरकारी कर्मचारीहरूलाई तत्कालै सरकारी संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी सेवामा संलग्न हुन निश्चित अवधिसम्म रोक्ने प्रावधान कुलिङ पिरियड हो।
यसअघि पनि सरकारी कर्मचारीहरूलाई अवकाशपछि पुनः सरकारी नियुक्ति लिन २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने प्रयास भएको थियो।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८२ जेठमा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमा छेडखानी भएर कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै हटाइएपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आएर पनि ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेको थिएन।
वर्षमा १ दिन खुल्ने ‘तलेजु मन्दिर’को रोचक तथ्य
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया