प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेबारे उच्चस्तरीय छलफल गरेका छन्।

शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले २ वटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विकल्प र उपायहरूबारे छलफल गरेका हुन्।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले २ वटै विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र देशका लागि रणनीतिक महत्वका परियोजना भएकोमा जोड दिँदै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका निम्ति सरकारका सम्पूर्ण निकायले समन्वयकारी रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट राष्ट्रिय गौरवका परियोजना हुन्। यी परियोजना निर्माणमा राज्यको ठूलो लगानी पनि भइसकेको छ। निजी क्षेत्रले समेत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा यी विमानस्थलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक तयारी गर्नुस् र विमानस्थलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको ठोस प्रस्ताव छिटै ल्याउनुहोस्।’

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले केही सहुलियत दिएर र सरकारी सेवाको विस्तार गरेर विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको खाका ल्याउन निर्देशन दिए।

उनले भने, ‘काठमाडौँ एयरपोर्टमा एयर ट्राफिकको समस्या छ। यसको उचित समाधान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ काठमाडौँ एयरपोर्टको सुधार र क्षमता बिस्तारको काम पनि हुँदैछ। यही बेला भैरहवा र पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली यात्रुहरू र अन्य यात्रुहरूलाई भैरहवा र पोखराबाटै उडान गराउने गरी तयारी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मेडिकल, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन लगायतका सरकारी सेवा पोखरा र भैरहवामा व्यवस्थित गर्नुपर्छ। भिसा सेन्टरका लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि केही सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ। हवाइ टिकट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ, हवाइ इन्धनमा केही सहुलियत दिउँ। निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गरेर होटल लगायतमा सहुलियत प्याकेजका निम्तिसमेत अनुरोध गरौँ। सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक कुटनीतिक पहल पनि गरिन्छ। पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आवश्यक गृहकार्य गर्नुस्। अरू मन्त्रालय र निकायसँग पनि समन्वय गर्नुस्। अनि छिटै हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ।’