टेलिभिजन पत्रकारिताका माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा छोटो समयमै स्थापित र लोकप्रिय भएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत हुन्। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेसँग मुलुकको शान्ति सुरक्षालगायत समसामयिक विषयमा राससले गरेको संवादको सम्पादित विवरण:
तपाईले पछिल्लोपटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिनका उपलब्धिका विषय सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ तर कतिपय चुनौतीहरु विद्यमान देखिएका छन्। जस्तो, बारामा हालै एक क्याम्पस प्रमुखको हत्या भएको र त्यसमा छिमेकी मुलुकबाट ‘सुटर’हरु आएर यस्ता घटना गराइएको विषय आज पनि सङ्घीय संसद्मा उठेको छ। यस्ता घटना रोक्ने योजना के छ?
अवश्य पनि चुनौती छन्। यसबीचमा प्राकृतिकरुपमा दुःखद् घटना भएका छन्। हत्याका दुःखद् घटना भएका छन्। यसको न्यूनीकरणका लागि हामीले एक सय दिनका अवधिमा केही योजना बनाएका छौँ। सीमा क्षेत्र सुरक्षाका दष्टिले पहिलेदेखि नै चुनौतीपूर्ण हुँदै आएको हो।
हामीले विद्यमान सूचना संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारीरुपमा उपयोग गर्ने र भएका स्रोत साधन तथा जनशक्तिको सही परिचालनका लागि कस्तो योजना बनाउने भन्ने आधार बनाउने काम गरेका छौँ। केही सुधारका काम भएका छन् तर यी काम पर्याप्त छैनन्। हामी प्रयास जारी राखेका छौँ।
विभिन्न प्रदेशका सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा हामीले दिएका रणनीतिक सुझावको कार्यान्वयन हुने क्रम पनि सुरु हुँदैछ। मलाई विश्वास छ, आगामी दिनमा यस्ता घटना हुँदैनन्। दोषी र फरार अभियुक्त कोही पनि उम्किदैँनन्। हामीले फरार अभियुक्तको खोजी अभियान सुरु गरिसकेका छौँ।
राजनीतिक सन्दर्भमा कुरा गरौँ, अहिले सत्ता समीकरणमा केही समस्या आएको हो? किनकी तपाईंकै पार्टीका एक मन्त्रीले राजीनामा खल्तीमा छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, वास्तविकता के हो?
हुन त त्यो कुरा बजेटका विषयलाई लिएर आएको हो। बजेटका विषयमा र यसको तौरतरिकाका सवालमा सत्तारुढ दलभित्र असन्तुष्टि जरुर छ। जुन ढङ्गले हामीले बजेट ल्याइरहेका छौँ, यसमा प्रक्रियागत सुधारका कुराहरु छन्।
कतिपय सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रका समस्याले पनि असन्तुष्टि आएका हुन सक्छन् तर सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या आएको परिस्थिति होइन। हामी देखिएका समस्याका विषय लुकाउनु हुँदैन, बाहिर ल्याउनुपर्छ, हामीसँग आफ्ना कामकै सवालमा असन्तुष्टिका विषय छन्। हामीले जनताका अपेक्षाबमोजिम अझै काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण यस्ता विषय आएका हुन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै पारित गर्ने भनिएको धेरै भयो। अब त ढिलाइ नहोला कि?
मेरो विचारमा यो विधेयकमा सहमतिका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। शीर्ष राजनीतिक तहमा यसले चाँडै प्रवेश पाउनेछ। वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मूलभूत सिद्धान्त र पीडितमैत्री भएर शीर्ष नेतृत्व र पुराना ठूला दल एक ठाउँमा उभिँदा सहमति हुन्छ। उहाँहरुमा यसलाई राजनीतिक विषय नबनाउने प्रतिबद्धता भने चाहिन्छ।
सत्तामा भएको र नभएको भन्ने आधारमा आफ्ना दलीय तर्क र भनाइलाई फरक फरकरुपमा प्रस्तुत गरिनुहुन्न। यसलाई दलगत लाभ हानिको विषय नभई पीडितमैत्रीरुपमा सम्बोधन गर्न खोज्दा सहमतिमा पुग्न सकिन्छ। हामी नयाँ दलका हैसियतले यसमा सहमतिका लागि सहजीकरण र संवाद गर्न तयार हुनेछौँ। त्यसैले यो विधेयक चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्छ र टुङ्गिन्छ भन्ने लाग्छ।
