सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
आइतबार अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारकाे निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नविकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो संख्यामा लक्षित समूह बञ्चित हुने रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
गत जेठ २४ गतेकाे मन्त्रिपरिषदको बैठकले सामाजिक सुरक्षा वितरणको लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो।
सरकारको यो निर्णयपछि जेष्ठ नागरिक र असक्तहरु राष्ट्रिय परिचय पत्रकाका लागि बायोमेट्रिक गर्न स्थानीय तहमा भिड लागेको र उनीहरुले निकै दुख भोगिरहेको भन्दै सरकारको निर्णयको आलोचना भइरहेको छ।
रिटमा देशका सम्पूर्ण वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुो राष्ट्रिय परिचयपत्र देशभरका वडा र स्थानीय तहबाट संकलन र प्रमाणित गरी, राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागबाट वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखिकरण निश्चित गरी, कानून, नियमावली बनाई, कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषणको आदेशले परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारीको माग गरिएको छ।
