अलिअलि बिसञ्चो भएपछि हिँजोआज नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा खासै बाहिर निस्किएका छैनन्। पार्टीमा समेत उनले ‘कार्यबाहक सभापति’को जिम्मेवारी दिन लागेको चर्चा चलिहरेको छ।
गत फागुनमा महासमितिको बैठकबाट ‘एक्लै चुनाव लड्ने’ घोषणापछि सरकारबाट बाहिरिएको नेपाली काँग्रेस त्यसपछि एमाले र रास्वपा फेरि मिसिएर बनेको सत्ता समिकरण भत्काउन उत्तिकै उद्दत छ।
त्यसमा पनि सत्ता समिकरणमै फर्किएको नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)भित्र नेताहरूको आन्तरिक द्वन्द्वलाई अहिले नेपाली काँग्रेसले आफ्नै तरिकाले उपयोग गर्न खोजिरहेको छ। नेकपा एसभित्र अहिले नेतृत्वबीच विवाद पनि बढिरहेको छ। खासगरी संघीय सरकार र प्रदेशहरूका समिकरणमा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल र ‘सम्मानित’ नेता झलनाथ खनालबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ।
बुधबार देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत विपक्षी दलका नेताहरू पुगेका थिए। त्यही बेला नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता माधव नेपाल पनि आफ्ना नजिकका नेता मेटमणि चौधरीलाई लिएर बुढानीलकण्ठ पुगे।
विपक्षीको बैठकमा नेपाल पुगेपछि सत्तागठबन्धन दलभित्र त्यसको आलोचना भयो र खासगरी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गठबन्धनका नेताहरूले सोधपुछ गर्न थाले।
अर्को दिन बिराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ‘त्यो त माधवजीको पुरानै स्वभाव हो। उहाँ यताबाट उता, उताबाट यता। यता उता गरिरहनुहुन्छ। तर यसबाट गठबन्धन केही हुँदैन।’
यो प्रष्टीकरण दिएको भोलिपल्टै आफ्ना सांसदहरूसँग भने प्रचण्डले बोली फेरे। शुक्रबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संदसीय दलको बैठकमा उनलाई सांसदहरूले माधव नेपालको गतिविधिलाई लिएर र्याखर्याख्ती पारेका थिए। अनि उनले आफैले सल्लाह गरेर नै माधव नेपाललाई बुढानीलकण्ठमा पठाएको भनेर आफ्ना सांसदहरूलाई भने।
सत्ता समिकरणमा सामेल भएको जनता समाजवादी पार्टी केही साताअघिमात्रै विभाजन भएको थियो। स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका अध्यक्ष अमेरिका भ्रमणमा गएका बेला यता अर्का नेता अशोक राईले ७ जना सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरू लगेर निर्वाचन आयोगमा अर्को पार्टी दर्ता गरे। आफ्नो पक्षमा आफूसहित चारजना मात्रै सांसद बाँकी रहेपछि उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
माधव नेपाल विपक्षी दलको बैठकबाट फर्किएलगत्तै उनका ‘सम्मानित’ नेता फेरि केही सांसदहरू लगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्नका लागि बालुवाटार पुगेका थिए। त्यसपछि फेरि केही बेरमै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालहरूले सिंहदरबारमा बैठक गरे।
बैठकपछि ओलीले ‘समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो’ भनेपनि त्यो बैठकका छलफलका बारेमा धेरै जानकारीहरू सार्वजनिक भएका छैनन्।
काँग्रेसले छोडेको अडान
संसदको बर्खे अधिवेशन सुरु भएदेखि नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवम् रास्वपाका सभापति रवी लामिछानेमाथि सहरकारी ठगीको लाञ्छना लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। जेठ १ गते राष्ट्रपतिले संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा शान्त भएको काँग्रेस त्यसपछि फेरि उही अडान लिएर रोष्ट्रम घेरिरह्यो।
जेठ १५ गते बजेट आउनुभन्दा केही बेरअघिसम्म पनि काँग्रेसले अडान छोडेको थिएन। तर लामो रस्साकस्सीपछि काँग्रेस सहमत भयो र सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन बन्यो। त्यसको नेतृत्व नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले गरेका छन्। विपक्षीसहित त्यसमा सबैजसो दलका सांसदहरू सदस्य छन्।
खासमा नेपाली काँग्रेसले सुरुवातदेखि नै रवी लामिछानेको नामै उल्लेख गरेर छानबिन हुनुपर्ने शर्तसहितको छानबिन समिति बनाउने भनिरहेको थियो। उनको नाम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा दुई हप्तासम्म विवाद भइरह्यो। सत्ता पक्षीय दलहरू रवीको नाम किटान गर्न सहमत भइसकेका थिएनन्।
सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू त यो विषयमा चर्कै वादविवाद र गालीगलौजमै उत्रिए। बल्लबल्ल नेपाली काँग्रेस जवाफ सुन्न तयार भएपछि गृहमन्त्री रवी लामिछानेले रोष्ट्रमबाट नेपाली काँग्रेसलाई तथानाम गाली पनि गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त ‘अब काँग्रेसको बकबास सुन्दैनौं’ भनेर प्रतिपक्षमाथि संसदमै जाइलागे।
संसदमा नारा लगाइरहेको नेपाली काँग्रसलाई निरन्तर वेवास्ता गर्दै ओलीको निर्देशनमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसद अघि चलाइरहेपछि काँग्रेस सडकसम्मै पुग्यो।
र, अन्त्यमा संसदीय छानबिन समिति त बन्यो तर नेपाली काँग्रेसले भनेजस्तो भएन। संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा रवी लामिछानेको नाम उल्लेख भएन तर त्यसमा उनी संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया प्रालि र उनले पैसा अपचलन गरेको भनेर मुछिएका सहकारीमाथि छानबिन हुने भनेर लेखिएको भन्दै नेपाली काँग्रेसले चित्त बुझायो। जेठ १५ गते यो सहमतिसँगै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ बजेट पेश गरे।
नेपाली काँग्रेसभित्र त्यो सहमतिलाई लिएर सभापति तथा महामन्त्रीहरूको चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ। खासगरी महामन्त्री गगन थापाले नै रवीको नाम किटानी नभएसम्म छानबिन समिति बनाउने विषयमा सहमति हुननसक्ने अडान राखेका थिए। पछिल्ला दिनहरूमा गृहमन्त्री रवी पनि थापामाथि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपहरूमा उत्रिएका थिए, संसदको रोष्ट्रमबाटै।
संसदीय छानिबिन समितिमा सुरुवातदेखि नै रवीको नाम किटान गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसका अडानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त सहमत नै भइसकेका थिए तर प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले रवीको नाम लेखेर छानबिन समिति बनाउनै दिएनन्। अन्तिममा नेपाली काँग्रेस आफ्नो अडानबाट अलिकति हच्कियो र संसदमा बजेट पेश हुने वातावरण बन्यो।
‘खासमा हामी मुल मुद्दाको अडानबाट पछि हटेका छैनौं। हामीले जसरी पनि छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेका हौं र त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता हुनुपर्छ अनि त्यो रकम अपचलन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने नै थियो’ छानबिन समिति बनेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रमेश लेखकले भनेका थिए ‘अवस्था त सरकारी पक्ष छानबिन समिति बनाउनै हुन्न भन्नेमा थियो। बन्दैन होला भाष्य पनि थियो। गृहमन्त्रीको संलग्नता छ भनेर प्रस्टै छ। सबैमाथि छानबिन हुँदा उहाँमाथि पनि हुन्छ। रवी लामिछाने संलग्न भएको सहकारी अनि गोर्खा मिडियाको नै नाम लेखिसकेपछि व्यक्ति नाम लेखिरहन पर्दैन भनेर हामीले सहमति गरेका हौं। आफ्ना अडान छोडेको भन्ने होइन।’
काँग्रेस लचकताको अर्थ
यो प्रस्ट छ, प्रधानमन्त्रीले विपक्षी नेपाली काँग्रेससँगको दूरी त्यसपछि ह्वात्तै घटाएका छन्। आफू नै नगए पनि उनी आफैले माधवकुमार नेपाललाई देउवासँग भेट्न पठाए। सत्तागठबन्धनसँग माधव नेपाल आफै पनि सन्तुष्ट छैनन्। खासगरी प्रधानमन्त्रीका लागि उनको ‘पालो’ अनिश्चित छ।
विकसित राजनीतिक परिस्थितिकाबारेमा आफ्ना सांसदहरूलाई जानकारी दिने क्रममा यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले भनेका हुन्। माधव नेपाल देउवाले बोलाएको बैठकमा गएकाबारे सत्तागठबन्धनभित्र आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री आफैले नेपाललाई पठाएको भनेर स्वीकार गरेका छन्। तर यसबाट गठबन्धनलाई कुनै असर नपर्ने पनि उनले दाबी गरेका छन्।
संसदीय दलको बैठकमा नलाई ‘माधव नेपाल विपक्षी दलहरूको बैठकमा किन गएको’ भनेर धेरै सांसदहरूले सोधेपछि प्रचण्ड एकछिन मुस्कुराएका थिए।
‘तपाईंहरूलाई थाहा छैन र, देउवाजीलाई भेट्न त म पनि पटक–पटक गएको छु। गइरहेकै छु। माधवजी पनि मेरै सल्लाहमा जानुभएको हो’ त्यसपछि उनले भने ‘गठबन्धनका हामी शीर्ष नेताबीच हरेक कुरामा छलफल हुन्छ र हामीले सल्लाह गरेरै निर्णय गर्छौं। मेरै सल्लाहमा उहाँ बुढानीलकण्ठ जानुभएको हो।’
प्रदेश सरकारहरूमा पनि खलबलि मच्चिइरहेका बेला अहिले नेपाली काँग्रेस पनि सक्रिय भएको छ। खासगरी प्रदेश सरकारहरूमा उत्पन्न पछिल्ला राजनीतिक परिस्थितिहरूले संघीय गठबन्धनबीच पनि टकराव सुरु भएको छ।
जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो र नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीले नेतृत्व गरिरहेको सरकार ढलेको थियो। अब त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले सम्हालेका छन्। उनैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो।
कोशीमा पनि त्यस्तै छ। त्यहाँ हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री छन्। उनी पनि एमालेकै सांसद हुन्। उनको नियुक्ति र विश्वासको मत विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा बिचाराधीन छ। सुनुवाइ भइरहेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनपछि मेधशको सरकार पनि संकटमा छ। उपेन्द्र यादवका निकटस्थ जसपाका सांसद सरोजकुमार यादवले जेठ ३० गतेभित्र विश्वासको मत लिनपर्ने बाध्यता छ। जसपा विभाजनलगत्तै सत्तागठबन्धनका नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि उनी अल्पमतमा परे।
तर उनले विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि नै यता सत्ता गठबन्धन अरु दलहरूले ‘आलोपालो’ नेतृत्वमा सहमति गरिसकेका छन्। यो आलोपालोको चक्रमा पहिलो चरणमा सिके राउतको जनमत पार्टीले मधेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ।
सुदूरपश्चिममा पनि उस्तै विवाद छ। त्यहाँ एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व छ। दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई एमाले र माओवादीले विश्वासको मत त दिएका छन् तर पार्टीभित्रै विवादका कारण उनीहरूले मन्त्री भने पठाएका छैनन्। सुदूरपश्चिममा निर्णायक मानिएको रञ्जिता चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्तिभित्र रञ्जिता र रेशम चौधरीबीचको विवादका कारण अहिले यो पार्टी अनिर्णितजस्तै छ।
यी सबका बीच गठबन्धन दलहरूबीच दूरी र विवाद बढ्दै गएको देखिन्छ। तर गठबन्धनमा सहभागी दलहरू भने पाँचै वर्ष यही गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्छन्।
‘अलिअलि विवादहरू आशंकाहरू त भइरहन्छन् तर अहिलेकै अवस्थामा सत्ता समिकरणमा कुनै बदलाब आउँदैन’ विपक्षी नेपाली काँग्रेससँगको बैठकमा माधव नेपालसँगै पुगेका एकीकृत समाजवादीका नेता तथा सांसद मेटमणि चौधरी भन्छन् ‘यही गठबन्धन नै पाँचै वर्ष चल्ने हो। आलोपालो होला। यही गठबन्धनभित्रैबाट हाम्रा नेता माधवकुमार नेपाल पनि चाँडै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ।’
.jpg)
